शक्ति वितरणमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाने सत्तागठबन्धनको तयारी
काठमाडौं, १० चैत्र। वर्तमान आठ दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संघ र प्रदेश सरकारको शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै गर्नेगरी औपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । संघीय सरकारको सिट बाँडफाँटमा सत्ता सहयात्री दलहरूले दाबी गरेअनुसार भागबण्डा गर्न नसक्ने भएपछि दुवै तहको भागबण्डा एकै पटक गर्नेगरी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार वालुवाटारमा दुवै तहको शक्ति वितरणमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगसँगै लाग्ने जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संघीय र प्रदेश दुवै तहको सरकार गठबन्धनकै बन्छ । त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । तीन/चार दिनमा सबै टुङ्ग्याउने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’ उहाँले गठबन्धनमा धेरै दलहरू भएकाले संघीय मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दाबी गरेबमोजिम जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रदेश सरकार समेतलाई ध्यानमा राखेर सबैको सहमतिअनुसार निर्णय गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य शुरू गर्नुभएको थियो । उहाँले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले सहमति जनाएका छैनन् । नेताहरूका अनुसार सबैलाई सहज हुनेगरी गठबन्धनमा सहमति निकाल्न पनि प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा समेत एकैपटक सहमति गरेर जान सकिने विषयको छलफलले प्राथमिकता पाएको छ ।
गत पुस १० मा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेर नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभएपछि उहाँको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । गत फागुन २३ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै खाली भएका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने भनेको एक साता बितिसक्दासमेत दलहरू छलफलमै रहेकाले मन्त्रीमण्डल विस्तार अझै केही दिन लम्बिने नेताहरूको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिश सुमनले गठबन्धनका सबैै दलहरूलाई उचित व्यवस्थापनका साथ सँगै लैजानका लागि केही ढिला हुनु स्वभाविकै भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीमण्डल कहिले बनाउनु हुन्छ भन्ने म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर दुई चार दिन लाग्न सक्छ । दलहरूबीच संघ र प्रदेशमा एकै प्याकेजमै सहमति हुने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनसहित एकमुष्ट सहमति गरेर संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नेताहरूको योजना छ ।’
नेकपा ९एमाले० सहितको सात दलीय गठबन्धनबाट बनेका सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । बाँकी रहेका ६ प्रदेशमा समेत गठबन्धनका नेताहरूले संघीय सरकारसँगै प्याकेजमा सहमति गरेर भागबण्डा मिलाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । जसअनुसार गण्डकी र लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, कर्णाली र वागमतीमा माओवादी केन्द्र, मधेस प्रदेशमा जसपा र कोसी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले पहिलो चरणमा नेतृत्व गर्ने सहमति हुने प्रबल सम्भावना छ ।
बुधबार गठबन्धनका प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का का शीर्ष नेताबीच कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगि नसकेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसले मन्त्री चयनमा योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिने मापदण्ड बनाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बनाएको यही मापदण्डका आधारमा मन्त्री चयनको दौडधुप चलिरहेको छ । कांग्रेसले कम्तीमा पनि ९ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ । उक्त दलले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्र गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने योजनामा छ । गठबन्धनमा सामेल साना दलहरूले समेत आफ्नो हैसियतभन्दा माथि गएर मन्त्रालय दाबी गरेपछि विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागबण्डामा सकस देखिएको छ । यद्यपि, संघ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुनर्गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्याकेजमै सहमति गरेर शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रयासरत छन् । समाचारपत्र