कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार
काठमाडौं, १६ कात्तिक । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा र पुँजीगत खर्च नगर्दा सूची बढेको बढ्यै
गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालकोे आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ । सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरू बताउँछन् ।
यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणी संख्या बढेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरू बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका हुन् ।
दसैंको समयमा पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य साना व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कर्जा सूचना केन्द्रको सूची लम्बिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बडादसैंको बिदा सकिएको पहिलो दिन अर्थात् १० कात्तिक शुक्रबार मात्रै यस्ता व्यक्ति ६३ जना थपिएका थिए । यसैगरी, १२ कात्तिक आइतबार एकैदिन १ सय ९८ जना थपिए । त्यसपछि सोमबार १ सय ६३ र मंगलबार १ सय २५ जना कालोसूचीमा थपिएका थिए ।
निश्चित समयमा काम सकिएला र पैसा आउला भन्ने अनुमानका आधारमा चेक काटिएका व्यवसायीहरू नै कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारबाट समयमै भुक्तानी नहुनु, ऋणको ब्याज बढ्नु र तिर्ने क्षमता घटेकाले धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । समयमा काम नसकिँदा सरकार र जनताको नजरमा पनि कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी समयमै निर्माण सकेर पनि भुक्तानी ढिलो हुँदा बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् ।
मिटरब्याजमा सापटी दिने र ऋणीबाट चेक लिने प्रवृत्ति बढेका कारणले पनि चेक अनादरको घट्नाले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका पनि देखिएको छ । समयमै भुक्तानी भएन भने बैकिङ कसुरमा उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेकाले पनि विभिन्न व्यक्ति बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका कारणले हुँदै आएका पाइएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा पनि पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा परेका ऋणीमध्ये औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी चेक बाउन्सका कारणले परेका देखिएको छ ।
आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा कालोसूचीमा परिन्छ । यसरी दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने मानिसले चेक काट्नेलाई चेक बाउन्सको कसुरमा कालोसूचीमा राख्न उजुरी गर्नसक्छ । उजुरीका आधारमा सम्बद्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए कारबाही र जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आव २०७६–७७ मा ९ हजार ९ सय जना मात्र कालोसूच�
