२० इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अन्तिम चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि सरकारी बक्यौता नतिर्ने २० वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले मंसिर ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम, थप दस्तुर तथा जरिवानासमेत लामो समयदेखि तिरेका छैनन् ।
बक्यौता नबुझाएकै कारण कतिपय कम्पनीको अनुमतिपत्रसमेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले तोकिएको १५ दिनभित्र रकम दाखिला नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । साथै, बाँकी रकम कानुनबमोजिम असुल गरिने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पनि अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी पाउने कम्पनीहरू
-
अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि
-
एरोनेट प्रालि
-
ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड
-
क्लासिक टेक प्रालि
-
कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि
-
एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि
-
जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि
-
आई जोन प्रालि
-
कालिका नेट प्रालि
-
खप्तड नेट प्रालि
-
कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि
-
मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि
-
नेक्स्ट गिकर्स प्रालि
-
नुम्बुर नेटवर्क प्रालि
-
पोखरा इन्टरनेट प्रालि
-
साङ्ग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि
-
सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि
-
टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड
-
अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि
-
वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालि
अबको १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे यी कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नै खारेजीको प्रक्रियामा जाने भएकाले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।


