५९ बिघा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
विराटनगरको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा सस्तो खोल्सामा साटेर बिक्री गरेको आरोप, अख्तियारद्वारा ७३ करोड ४९ लाख बिगो दाबी
काठमाडौं । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुनसरी र मोरङमा रहेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा हदबन्दी छुटमा प्राप्त सरकारी जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकसम्मको योजनाबद्ध मिलेमतो देखिएको छ । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी नै जग्गा निजी व्यक्तिको हातमा पुर्याउने प्रक्रियामा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा पाएको ५९ बिघा जग्गा
तत्कालीन सरकारले २०३२ सालमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई ५९ बिघाभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुट दिएको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको प्रयोजन पूरा नगरेमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा जफत हुनुपर्ने थियो ।
तर कम्पनीले सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन गरेन । जग्गा बेवारिसे अवस्थामा छाडेपछि सरकारले २०४८ सालमै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा जफत हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि कम्पनीका सञ्चालकहरूले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा सस्तो जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
डम्पिङ साइट देखाएर महँगो जग्गा साट्ने प्रपञ्च
विराटनगरको महँगो जग्गालाई रूख र झाडीले भरिएको, फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनेको तथा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा भएको भन्दै झुटा मुचुल्का र प्रतिवेदन तयार पारिएको अख्तियारको दाबी छ ।
कृषि तथा माटो परीक्षणसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर उक्त जग्गा फलफूल खेतीका लागि अनुपयुक्त रहेको नक्कली सिफारिस तयार गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने वातावरण बनाएर मोरङको बनिगामा क्षेत्रमा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खोलो बगिरहेको र खाल्डो परेको सस्तो जग्गा खरिद गरिएको थियो ।
त्यसलाई सट्टापट्टा देखाएर विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरिएको र त्यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रिपरिषद्सम्मै पुग्यो सेटिङ
अख्तियारको आरोपपत्रमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जग्गा कानुनअनुसार जफत हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सट्टापट्टा गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको उल्लेख छ ।
२०६६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको प्रस्तावको संयोजक तत्कालीन मन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजाल थिए । कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेका रिजालको नेतृत्वमा रहेको समितिले सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाएको र माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
६० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा जग्गा
सट्टापट्टापछि विराटनगरको जग्गा बिक्री वितरण हुँदै हाल ६० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेको छ । डेल्टा रियल्टी, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्थालगायतका नाममा समेत जग्गा रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेको भन्दै अख्तियारले हालका जग्गाधनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पनि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्री डा। मिनेन्द्र रिजालसहित जीवित प्रतिवादीविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायत केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूको हकमा सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीदेखि स्थानीय कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिसम्म जोडिएको यो प्रकरण अब विशेष अदालतको न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ ।
विराटनगरको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा सस्तो खोल्सामा साटेर बिक्री गरेको आरोप, अख्तियारद्वारा ७३ करोड ४९ लाख बिगो दाबी
