१६ अर्बको ठेक्का रद्द गर्न कर्मचारी पक्राउ, सुनकोशी मरिणमा कसको स्वार्थ ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब १६ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर नाटकीय रूपमा रद्द भएको छ। तर यो ठेक्का रद्द हुनुको कारणभन्दा पनि त्यसअघि भएका घटनाले सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ६ वटा निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा तीनवटा चिनियाँ कम्पनी मात्र योग्य ठहरिए। बाँकी तीन कम्पनी आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि बाहिरिए। तर, योग्य कम्पनीमध्ये नेपाली कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनसँगको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाउने सम्भावना बलियो बनेपछि विवाद सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी हो भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको कालिका कन्स्ट्रक्सन निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसँग सम्बन्धित छ। यहीबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब आएको र त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ। कात्तिक १२ गते नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरू १३ गते साँझ रिहा भए। त्यसपछि शनिबार ठेक्का रद्द भएको सूचना सार्वजनिक भयो।
अब प्रश्न उठ्छ– ठेक्का प्रक्रियामा साँच्चिकै प्राविधिक त्रुटि थियो कि आफूअनुकूलको ठेकेदार छनोट नभएपछि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरियो ?
यदि मूल्याङ्कन गलत थियो भने त्यसलाई चुनौती दिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर निर्णय गराउन खोज्नु कस्तो सुशासन हो ?
अझ गम्भीर कुरा, यसअघि पनि राहदानी छपाइको ठेक्का विवादमा कर्मचारी र अख्तियारका पदाधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, १६ अर्बको सार्वजनिक खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा। तर निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताभन्दा शक्ति र पहुँच हाबी भएको आशंका उठिरहेको छ। ठेक्का कसले पाउने भन्ने विषयभन्दा ठूलो प्रश्न राज्यको खरिद प्रणाली कसको स्वार्थमा चलिरहेको छ भन्ने हो।
सुशासनको नारा दिएर सरकारमा पुगेकाहरूले नै ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको हो भने यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?
