समाचार प्रभाव : नेपाली पेनले उठाएको ३०–५५ को विषयमा लोकसेवा आयोगको ‘ब्रेक’, सरकारलाई विधेयक फिर्ता
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामाथि लोकसेवा आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अघि बढाएको विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश र ५५ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था लागू भए करिब १४ हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै निजामती प्रशासनभित्र व्यापक चासो र बहस सुरु भएको थियो।
यही विषयमा नेपाली पेन डटकमले सबैभन्दा पहिले समाचार प्रकाशित गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा पार्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठाएको थियो।
नेपाली पेनमा प्रकाशित ‘निजामती सेवा ऐनमा झेल अस्वीकार्य, सरकारलाई रायमाझीको यस्तो सुझाव’ शीर्षकको समाचारमार्फत राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले सरकारलाई प्रस्तावित व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए।
त्यसपछि यो विषय कर्मचारी प्रशासन हुँदै अहिले लोकसेवा आयोगसम्म पुगेको छ।
लोकसेवा आयोगले प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सरकारलाई विधेयक फिर्ता पठाएको हो।
आयोगको आपत्तिको मूल चासो निजामती प्रशासनबाट ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउँदा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावसँग जोडिएको छ। प्रशासन संयन्त्रमा बाहिरबाट विज्ञ भित्र्याउने नाममा विद्यमान जनशक्तिलाई ठूलो संख्यामा विस्थापित गर्ने व्यवस्था गर्दा संस्थागत अनुभव, प्रशासनिक निरन्तरता र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ।
सरकारले भने संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रशासनिक संरचनालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो। तर ३०–५५ वर्षे प्रावधानलाई लिएर उत्पन्न विवादले विधेयक निर्माण प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई लक्षित गर्ने उक्त व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने भएपछि कर्मचारी वृत्तमा समेत यसको विरोध हुँदै आएको थियो।
नेपाली पेनले उठाएको विषयमा लोकसेवा आयोगको पछिल्लो कदमले सरकारमाथि विधेयक पुनरावलोकन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच असोज १५ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले संघीय निजामती प्रशासनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
अब सरकारले लोकसेवा आयोगको आपत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र ३०–५५ वर्षे विवादित प्रावधानलाई अध्यादेशमा निरन्तरता दिन्छ वा संशोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
३०–५५ को प्रावधानबाट सुरु भएको विवाद अहिले सरकार र लोकसेवा आयोगबीचको औपचारिक मतभेदसम्म पुगेको छ।
