३% समता कर हटाउन मन्त्रिपरिषद् र राजपत्र अनिवार्य, असुल भइसकेको रकमको भविष्य अन्योलमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने घोषणा गरेपछि आम नागरिकमा राहतको अपेक्षा बढेको छ। तर कानुनी दृष्टिले हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणा मात्रै कर हटाउन पर्याप्त आधार होइन। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जानका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनैपर्छ।
कानुनविद् तथा राजस्व प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै कर स्वतः खारेज हुँदैन। संसद्बाट पारित भइसकेको आर्थिक ऐनअनुसार लागू भएको कर परिवर्तन गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक ऐनले के भन्छ ?
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१०) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि, नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ। तर यस्तो निर्णय औपचारिक सरकारी प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ।
यसका लागि सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कर घटाउने वा हटाउने निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ।
अब के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
३ प्रतिशत समता कर हटाउन निम्न चरण अनिवार्य छन्–
अर्थ मन्त्रालयले कर छुट वा स्थगनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी स्वीकृत गराउनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि मात्रै कर हटेको कानुनी रूपमा लागू भएको मानिन्छ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणा मात्रै कार्यान्वयनको आधार बन्न सक्दैन।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स् असुल भइसकेको शुल्कको के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउँदासम्म निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सेवाग्राही र विद्यार्थीबाट बिल तथा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता कर जोडेर रकम असुल गरिसकेका छन्।
अब प्रश्न उठेको छ—पहिले नै उठाइएको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार सरकारले कर हटाउने निर्णय गरे पनि पहिले नै असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्ने, समायोजन गर्ने वा यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा छुट्टै निर्णय आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
घोषणा र कानुनबीचको दूरी
यस घटनाले फेरि एकपटक राजनीतिक घोषणा र कानुनी कार्यान्वयनबीचको अन्तर स्पष्ट पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको घोषणा जनतालाई तत्काल सन्देश दिन प्रभावकारी हुन सक्छ, तर कानुनी रूपमा लागू हुन सरकारका सबै औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुनैपर्छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ३ प्रतिशत समता कर हटेको राजनीतिक घोषणा भइसके पनि कानुनी रूपमा भने अझै लागू भइसकेको अवस्था छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन तथा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट कार्यविधिपछि मात्रै उक्त कर औपचारिक रूपमा हटेको मानिनेछ। यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा भने असुल भइसकेको रकमको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ भन्ने नै बनेको छ।
