बालेनलाई गाडी दिने मालपानीको बयानका आधारमा पक्राउ परे विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल लाई रुपन्देहीका व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माको बयानका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरिएको तथ्य खुलेको छ ।
विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि सरकारी पक्षले पेश गरेको विवरणमा मालपानी र शर्माले दिएको बयानलाई आधार बनाएर पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको उल्लेख भएपछि अदालतमा तीव्र बहस भएको छ ।
पौडेल पक्षका कानून व्यवसायीहरूले बयान दिने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई उनीहरूले नाम लिएकै भरमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु राजनीतिक प्रतिशोधको स्पष्ट उदाहरण भएको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारी पक्षका उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार, श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा पौडेलको भूमिका रहेको आशंकाका आधारमा अनुसन्धान गरिएको हो । उक्त शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको र सो कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको विवरण अदालतमा पेश गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायी मालपानी र शर्माले श्रीराम टोबाकोको शेयर कम मूल्यमा दीपक भट्टलाई बिक्री गर्न पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको स्रोतले जनाएको छ । यही बयानलाई आधार बनाएर पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ ।
तर बचाउ पक्षले बयान दिने चुन्नप्रसाद शर्मा गत निर्वाचनमा रुपन्देही–२ मा पौडेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेको तथा मालपानी राजनीतिक रूपमा विवादित पात्र भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको बयानलाई मात्र आधार बनाएर गिरफ्तारी गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण कदम भएको तर्क गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू केदार कोइराला, रमेश बडाल र शान्तिराम खतिवडालगायतले अदालतमा बहस गर्दै, “नाम लिएकै भरमा पक्राउ गर्ने हो भने बयान दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ,” भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले मालपानी र शर्मा व्यवसायिक साझेदार भएको, खैनी–गुट्खा उद्योग तथा करेन्ट चाउचाउ व्यवसायसँग जोडिएको पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएर पौडेलमाथि मुद्दा निर्माण गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए ।
पौडेल पक्षले अहिलेसम्म शेयर बिक्री प्रक्रियामा विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण सरकारले पेश गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । “सहजीकरण गरेको” भन्ने सामान्य आरोपबाहेक कानुनी रूपमा पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै पक्राउलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित कदमका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ भने सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप–प्रत्यारोप थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
