सुधनलाई छानबिन समितिको ‘क्लिन चिट’, ८९ तोला सुनदेखि ५० लाखको कारोबारसम्म सबै वैध ठहर
काठमाडौं । सम्पत्ति विवादका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका सांसद सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका कुनै पनि आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले गुरुङका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक कारोबार, सेयर लगानी तथा आयस्रोतको अध्ययनपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति ‘वैध’ रहेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गुरुङको पुनः गृह मन्त्रालयमा शक्तिशाली पुनरागमनको बाटो खुल्ने संकेत देखिएको छ।
सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको ८९ तोला सुनलाई समितिले ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ मानेको छ। गुरुङले उक्त सुन पुर्खौंदेखि परिवारमा रहेको दाबी गरेका थिए। समितिले बैंक स्टेटमेन्ट र आर्थिक कारोबारको अध्ययन गर्दा सुन खरिदका लागि कुनै रकम बैंकबाट बाहिरिएको प्रमाण नभेटिएकाले सुनलाई वैध सम्पत्ति स्वीकार गरेको हो।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको आरोप पनि खारेज गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको कागजात भेटिएको छ भने भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानभन्दा माथि देखिने प्रमाण फेला परेन।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ सम्बन्धी विवादलाई पनि समितिले स्वाभाविक मानेको छ। उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको र व्यक्तिगत खर्चमै प्रयोग भएको देखिएकाले शंकास्पद गतिविधि नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समितिले भने गुरुङको भन्दा पनि राज्य प्रणालीको कमजोरीलाई मुख्य समस्या औंल्याएको छ। धनकुटाको जग्गाको कम मूल्यांकन, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका फरक तथ्य तथा सुनको अभिलेखीकरणसम्बन्धी कमजोरीलाई व्यक्तिको नियतभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई ‘सामान्य प्राविधिक कमजोरी’ भन्दै यस्ता आधारमा कानुनी कारबाही गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। बरु जग्गा मूल्यांकन प्रणाली, सुनको ट्रयाकिङ र सम्पत्ति अभिलेखीकरण प्रणाली सुधार गर्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। “हामीले भेटिएका तथ्य र प्रमाणकै आधारमा निष्कर्ष दिएका छौं। अब सरकारले यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो सरकारको विषय हो,” उनले बताएका छन्।
गत वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए। प्रारम्भिक १५ दिनको समयसीमा अपुग भएपछि थप पाँच दिन म्याद दिइएको थियो।
व्यापारी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध र करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। चर्को राजनीतिक दबाब र आलोचनापछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी केवल २६ दिन गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
अब समितिको प्रतिवेदनपछि एउटा प्रश्न फेरि राजनीतिक वृत्तमा गुञ्जिएको छ— सुधन गुरुङको पुनरागमनको ढोका खुलेको हो, वा प्रतिवेदनले नयाँ विवादको सुरुआत गरेको हो ?
