आफ्नै सरकारलाई उन्मुक्ति ? बालेन सरकारको सम्पत्ति छानबिन आयोगले नहेर्ने
गठनका बेला सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने दाबी, तर टीओआरमै छैन वर्तमान मन्त्रिपरिषद्
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै गठन गरिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको उच्चस्तरीय आयोगले वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति भने नजाँच्ने भएको खुलासा भएको छ।
सरकारले २०६२र६३ पछि सार्वजनिक उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख २ गते पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगलाई सरकारले व्यापक अधिकार दिइएको दाबी गरेको थियो।
तर आयोगलाई दिइएको कार्यादेश ९टीओआर० हेर्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू भने छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहेको तथ्य बाहिरिएको छ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीले नै अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यससँगै सरकार गठनका बेला गरिएको दाबी र वास्तविक कार्यादेशबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ।
आयोग गठन भएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२ र ६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारीसहित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए। तर आयोगको टीओआरमा त्यस्तो व्यवस्था नराखिएको पाइएको छ।
यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। विपक्षी तथा सुशासन अभियन्ताहरूले अरूको सम्पत्ति खोज्ने तर आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिलाई छुन नखोज्ने प्रवृत्तिले आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने बताएका छन्।
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिँदै आएको सरकारले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्लाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राख्नु संयोग मात्र हो कि नियोजित निर्णय हो भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्किन थालेको छ।
यदि सरकार वास्तवमै पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। अन्यथा ‘सबैको छानबिन’ भन्ने सरकारी घोषणा केवल राजनीतिक नारामै सीमित भएको निष्कर्ष बलियो बन्न सक्छ।
