निष्क्रिय बैंक खाताको १० वर्षदेखि दाबी नभएको रकम राज्यकोषमा ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षौंदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले हकवालाले दाबी नगरेका निष्क्रिय खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याएर आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने घोषणा गरेको हो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले वास्तविक हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा रकम फिर्ता पाउने अधिकार सुरक्षित रहने स्पष्ट पार्दै लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका कोष तथा खातामा थन्किएको रकमलाई राष्ट्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताएका छन्।
बजेटअनुसार सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गर्नेछ। हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याइनेछ। साथै यस्ता निष्क्रिय स्रोतहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार बचत खातामा ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभए तथा कल र चल्ती खातामा १ वर्षभन्दा बढी समय कारोबार नभए त्यस्ता खातालाई निष्क्रिय मानिन्छ। तर निष्क्रिय घोषित भए पनि ती खाताको रकम तत्काल राज्यकोषमा जाने व्यवस्था भने छैन।
यसअघि २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक को बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संचित रहेको छ। यसमा निष्क्रिय खाताबाट प्राप्त रकमका साथै अन्य विभिन्न स्रोतबाट आएको रकम पनि समावेश छ।
सरकारको नयाँ व्यवस्थालाई वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र निष्क्रिय पूँजीलाई अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि हकवालाको अधिकार संरक्षण, रकम फिर्ता प्रक्रियाको स्पष्टता र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा चासोको केन्द्रमा रहने देखिएको छ।
