जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाम गायब, उठ्यो गम्भीर प्रश्न !
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको हिंसात्मक घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नयाँ विवाद जन्माएको छ। आयोगले आन्दोलन, आगजनी, जेल तोडफोड र भीड उक्साहटमा संलग्न धेरै व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्दै अनुसन्धान सिफारिस गरे पनि हाल प्रधानमन्त्री रहेका बालेन्द्र शाह र हाल सभामुख रहेका डोलप्रसाद अर्याल बारे भने मौन बसेपछि प्रश्न उठेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा एउटा मुख्य बहस सुरु भएको छ— आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका र त्यसबाट प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ लिएका व्यक्तिहरू आयोगको अनुसन्धानको दायराबाहिर किन परे ?
आन्दोलनको “अदृश्य नेतृत्व” मा बालेन ?
प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिए पनि जेनजी आन्दोलनको पर्दापछाडि तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सक्रिय रहेको आरोप राजनीतिक वृत्तमा चर्चित छ।
त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने, पुराना दल र नेताविरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने तथा “स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलन” लाई खुला समर्थन गर्ने व्यक्तिमध्ये शाह अग्रपंक्तिमा थिए।
उनले आन्दोलनअघिको एक चर्चित पोस्टमा लेखेका थिए :
“भोलिको र्याली स्वतःस्फूर्त रूपमा जेनजीको हो।।। मेरो भरपुर समर्थन छ ।”
यही सन्देशलाई धेरैले आन्दोलनको नैतिक समर्थन मात्र नभई राजनीतिक संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए।
आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सडकमा रहेका धेरै युवाले “आन्दोलनको नेता बालेन” भएको दाबी गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए। सिंहदरबारमा आगजनीपछि तत्कालीन आन्दोलनकारी कृष्ण कार्कीले “अब देशको नेतृत्व बालेनले गर्नुपर्छ” भनेको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल रहेको छ।
नगर प्रहरी परिचालनदेखि सत्ता परिवर्तनसम्म
आन्दोलनलाई सघाउन काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी समेत प्रयोग गरिएको आरोप प्रतिवेदन बाहिरका राजनीतिक बहसमा बारम्बार उठ्दै आएको छ।
भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक घटनापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अन्ततः संसद् विघटन, अन्तरिम राजनीतिक संरचना र त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
यद्यपि आयोगले यी सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र शाहको भूमिकाबारे कुनै प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेको छैन।
यही कारण आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्— यदि आन्दोलनलाई “पूर्वयोजनासहितको आपराधिक गतिविधि” भनिएको हो भने त्यसको राजनीतिक नेतृत्व वा लाभ लिने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान किन भएन रु
अर्यालमाथि पनि आयोग मौन
आयोगको प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर प्रश्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग जोडिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा रवि लामिछाने नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका बेला उनलाई बाहिर निकाल्ने भीडमा अर्याल प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्दै आएको छ।
प्रतिवेदनले रास्वपाका नेता मनिष झा र हरि ढकाल लगायतको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि, भीडले नख्खु कारागार घेरेपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै रवि लामिछाने बाहिरिए र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दी पनि जेल तोडेर बाहिर निस्किएका थिए।
तर त्यही घटनामा लामिछानेलाई खादा लगाएर स्वागत गरेका, जेलबाहिर भावुक अवस्थामा देखिएका तथा भीडको नेतृत्वमा रहेका भनिएका डोलप्रसाद अर्यालबारे आयोगले कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
जेलरको बयान र लामिछानेको दाबी बाझियो
प्रतिवेदनअनुसार जेल प्रशासनले आफूहरूलाई डर, धम्की र दबाबमा राखेर पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको बयान दिएको छ।
नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूलाई दबाब दिएर रवि लामिछानेलाई छोड्न बाध्य पारिएको बताएका छन्।
तर लामिछानेले भने “जेलको सुरक्षा अवस्था कमजोर भएकाले प्रशासनकै आग्रहमा बाहिरिएको” दाबी गरेका छन्।
आयोगले यी दुई बयान एकआपसमा बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा, आयोगले रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकालिएको घटनालाई देशभरका कैदीबन्दी जेल तोडेर बाहिर निस्कनुको “मुख्य कारण” भनेको छ।
आयोगको निष्कर्ष : “राजनीतिक आन्दोलन होइन, आपराधिक गतिविधि”
प्रतिवेदनले भदौ २४ का अधिकांश घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी “पूर्वयोजनासहितको आपराधिक गतिविधि” का रूपमा चित्रण गरेको छ।
देशभर आगजनी, तोडफोड, सरकारी संरचनामाथि हमला, जेल तोडफोड र अर्बौँको क्षतिलाई आयोगले गम्भीर आपराधिक गतिविधि भन्दै त्यसअनुसार अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
“देशैभर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको धनसम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भएको र धेरै व्यक्ति गम्भीर घाइते भएकाले अधिकांश घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो।”
प्रतिवेदन सार्वजनिक, तर प्रश्न अझै बाँकी
आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई निमन्त्रणा गरिए पनि उनी उपस्थित भएनन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल भने केहीबेर उपस्थित भएर फर्किएका थिए।
तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले मुख्य प्रश्न एउटै उठिरहेको छ—
यदि आयोगले आन्दोलनलाई योजनाबद्ध हिंसा र आपराधिक गतिविधि भनेको हो भने, त्यसको राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका शक्तिशाली पात्रहरूमाथि किन मौनता साधियो ?
