प्रधानमन्त्री बालेनको ‘पावर मूभ’ : गुप्तचर निकाय ल्याए आफ्नै मातहत
काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । बुधबार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर संयन्त्रलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णयलाई ‘शक्तिशाली प्रशासनिक पुनर्संरचना’का रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तर त्यसपछि बनेको सरकारले पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । अब भने बालेन सरकारले पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तानेर गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण र समन्वयमा राख्ने संकेत दिएको छ ।
सरकारको यो कदम आकस्मिक नभएको पनि खुलेको छ । सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मै गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा विभागलाई “पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिनुपर्ने” उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गचित्रमा यो काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्यसमेत तोकिएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले सोही रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ ।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार अब राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना संकलन, संवेदनशील राजनीतिक गतिविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका अझ बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि विपक्षी वृत्तमा भने गुप्तचर संयन्त्रको अत्यधिक केन्द्रीकरणले शक्ति दुरुपयोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त हुन थालेको छ । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई “सुरक्षा संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष पकड बढाउने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारले भने यो कदमलाई “संस्थागत स्थायित्व, प्रभावकारी समन्वय र सुशासन”सँग जोडेर बचाउ गरेको छ ।
