अब लुकाउन पाइँदैन सम्पत्ति !
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला उच्च अधिकारीसम्मलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सरकारको अल्टिमेटम
काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले देशका पूर्व तथा बहालवाला उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, उच्च कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अंग, बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसहित हजारौं प्रभावशाली व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६ र ४७ देखि आव २०८२ र ८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका तथा हाल सेवा निवृत्त भइसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
को–को परे आयोगको रडारमा ?
आयोगले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसारः
- पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संविधानसभा सदस्य
- संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी
- पूर्व न्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारी
- प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य
- स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
- राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी
- निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी
- कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका उपसचिवसम्मका कर्मचारी
- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य तथा उच्च अधिकारी
- सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारी
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने उच्च पदाधिकारीहरू
के–के विवरण बुझाउनुपर्ने ?
आयोगका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेकोः
- पैतृक तथा आर्जित चल–अचल सम्पत्ति
- जग्गा, घर, सवारीसाधन
- बैंक मौज्दात, शेयर लगानी
- व्यवसाय तथा ऋण विवरण
- तलब, भत्ता, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त सुविधा
- विप्रेषण (रेमिट्यान्स)
- अन्य आयका स्रोत तथा त्यसको प्रमाणित कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
गलत विवरण दिए कडा कारबाही
आयोगले चेतावनी दिँदै जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा विवरण नै नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
यो कदमलाई सरकारले “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अकुत सम्पत्ति छानबिन अभियान” को रूपमा अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा भने यसले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
अब खुल्नेछ ‘शक्तिशाली’हरूको सम्पत्तिको रहस्य ?
आयोगको यो निर्णयसँगै वर्षौंदेखि सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप खेपिरहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू दबाबमा परेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ— के साँच्चै ठूला माछामाथि कारबाही हुन्छ रु कि यो पनि केवल औपचारिक अभियानमै सीमित रहनेछ ?
