राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, प्रधानमन्त्री शाहको पत्रपछि बाटो खुल्यो
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकभन्दा फरक र संशोधित स्वरूपमा आएको स्पष्ट पार्दै यथावत् जारी गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले यसअघि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतीय प्रणालीको संवैधानिक मर्म कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए। साथै, विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरिएको प्रसंगसमेत स्मरण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा नयाँ अध्यादेशमा ‘तत्काल बहाल’ भन्ने विवादित शब्द हटाइएको, पूर्ण सदस्य बहाल भएपछि मात्र बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र गणपूरक संख्या कम्तीमा चार जना तोकिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यादेशअनुसार परिषद्का सबै ६ सदस्य पदमा बहाल भएको अवस्थामा मात्र बैठक बस्न सक्नेछ। त्यसमध्ये कम्तीमा चार जना उपस्थित भए गणपूरक पुग्नेछ भने उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्कअनुसार, परिषद्को सदस्य संख्या सम ९६० भएकाले बराबरी मत आएको अवस्थामा अध्यक्षको पक्षलाई बहुमत मानेर निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अध्यादेश यथावत् जारी गर्न सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्ततः प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
