संकटबाट अवसरतर्फ: नेपालको एक दशकको अर्थ–राजनीतिक यात्राको समीक्षा
ऋषभ भट्टराई । २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई बहुआयामिक संकटमा धकेल्यो। जनधनको अपूरणीय क्षति, सांस्कृतिक धरोहरहरूको विनाश र विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त हुँदा राष्ट्रको समग्र गतिशीलतामा गम्भीर अवरोध आयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर भूकम्पपछिको संवेदनशील अवस्थाले त्यो आशामा तत्काल अवरोध सिर्जना गर्यो।
संविधान जारी भएलगत्तै उत्पन्न असन्तुष्टि र त्यसपछि देखिएको सीमा अवरोधले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्यो। पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमै आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा विकास गतिविधि सुस्त बने। स्रोतको सीमितता, बचत परिचालनको कमजोरी र व्यवस्थापन क्षमताको अभावका कारण सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गयो, तर त्यसको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन। यसले वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठायो।
यसैबीच, कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः झट्का दियो। आर्थिक गतिविधि ठप्प भए, रोजगारी गुमे, र राज्यका सीमित स्रोतहरू स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भए। राजस्व संकलनमा गिरावट आयो, जसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा थप दबाब सिर्जना गर्यो। राजस्वको सीमितता र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्न पुग्यो। यसले विकास खर्च, विशेषतः पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्यो।
नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को जटिल पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चको न्यून उत्पादकत्व हो। बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। स्रोतको उपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी देखिने अवस्था सिर्जना हुँदा विकास परियोजनाहरूले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सुदृढ र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रणालिगत सुधार अपरिहार्य बन्छ।
अबको चरणमा स्पष्ट भिजन, मापनयोग्य लक्ष्य र अनुमानयोग्य नीति बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको व्यापक उपयोग र प्रशासनिक सहजताले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ। यही विश्वासले निजी लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउँछ।
कर प्रणालीलाई उत्पादनमैत्री र न्यायोचित बनाउँदै राजस्व आधार विस्तार गर्नुपर्छ। वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्दै बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ। प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित नगरेसम्म आर्थिक वृद्धि समावेशी बन्न सक्दैन। जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त तलब–सुविधा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर र स्वास्थ्य बीमा जस्ता पक्षहरू मानव–केन्द्रित विकासका आधार हुन्।
यस सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरण, पोषण सुधार र बालबालिकाको समग्र विकासलाई नीतिको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। कुपोषण र अवसरको अभावले मानव पूँजी निर्माणमा अवरोध पुर्याउँछ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणबीच समन्वय गर्दै समावेशी विकासको आधार सुदृढ गर्नुपर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा आधार तयार पार्छ।
बजार संरचनाको दृष्टिले, एकाधिकार प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै पूर्ण प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले नवप्रवर्तन, गुणस्तर र मूल्य सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। साथै, जनसांख्यिक लाभांशलाई उपयोग गर्दै युवाशक्तिलाई उद्यमशीलता र ‘गिग इकनोमी’ मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा आबद्ध गर्नुपर्छ, जसले गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा ऊर्जा प्रदान गर्छ।
वैश्विक परिवेशमा आर्थिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सुदृढता कायम गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। निर्यात प्रवर्द्धन, पुँजीगत वस्तु आयातको रणनीतिक उपयोग, आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी आकर्षणमार्फत आर्थिक आधार विस्तार गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक रूपमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने नीति आवश्यक छ। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, सडक यातायातमा सुरुङ मार्ग तथा सम्भावित जल यातायात जस्ता आधारभूत संरचनाले अर्थतन्त्रलाई अनुकूल वातावरण प्रदान गर्छन्स अन्यथा प्रतिकूल अवस्थाले विकासलाई अवरुद्ध गर्छ।
पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि विशिष्ट अवसर हो। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, बसाइ अवधि वृद्धि, सांस्कृतिक गौरवको संरक्षण, धार्मिक पर्यटन र तीर्थाटनको विकासमार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र सगरमाथा जस्ता विश्वस्तरीय पहिचानलाई समुचित रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सामुदायिक वन, खानी स्रोत तथा सडेर र जलेर जाने काठको व्यवस्थापनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। साथै, कार्बन व्यापार जस्ता नयाँ अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ।
ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। तौल र दूरीविहीन डिजिटल संरचना, नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट प्राप्त अनुभवलाई उपयोग गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर घटाउन आवश्यक छ।
साथै, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हाल पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च तरलता र तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदरको अवस्था विद्यमान छ, जुन आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यी स्रोतहरू उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। त्यसैले कर्जा प्रवाहलाई उद्योग, कृषि र नवप्रवर्तनतर्फ केन्द्रित गर्ने, जोखिम साझेदारी संयन्त्र विकास गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम र मध्यम, साना तथा मझौला उद्यम ९ःक्ःभ्क० लाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, आय वितरण र स्थानीय उत्पादन विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार पहुँच, उद्यमशीलता विकास र व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत यी उद्यमहरूलाई सुदृढ बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधार फराकिलो र दिगो बन्न सक्छ। वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्दै ःक्ःभ्क लाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नु आजको अपरिहार्यता हो।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए), निजी लगानी प्रोत्साहन, viability gap funding, निजीकरण, सम्पत्तिको मौद्रीकरण र रणनीतिक साझेदारीका मोडेलहरूलाई SMEs तथा MSMEs सँग समेत जोडेर कार्यान्वयन गर्न सकिएमा ठूला पूर्वाधारदेखि स्थानीय उत्पादनसम्म समावेशी आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्न सकिन्छ।
अन्ततः नेपालको वर्तमान अवस्था चुनौती र अवसरको संगम हो। सुशासन, वित्तीय अनुशासन र प्रणालिगत सुधारमार्फत विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै स्पष्ट भिजन र लक्ष्यका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। सार्वजनिक ऋणको प्रतिफल, पुँजीगत खर्चको उत्पादकत्व र बजार सन्तुलन सुधार गर्दै निजी लगानी, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सके नेपालले संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै दिगो र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। आजको सन्दर्भमा नेपालसँग असफल हुने छुट छैनस बरु जनसांख्यिक र राजनीतिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ।
भट्टराई आर्थिक विश्लेषक हुन् ।