रवि लामिछानेका लागि अदालतले खोलिदिएको ढोका, कानुनी राहत कि राजनीतिक पुनरागमनको अवसर ?
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा न्यायिक बहसको केन्द्रमा रहेका रवि लामिछाने सम्बन्धी सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशले नयाँ मोड ल्याएको छ । अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएपछि यो निर्णयको कानुनी र राजनीतिक दुवै आयामबाट व्याख्या हुन थालेको छ ।
यो आदेशले तत्कालका लागि लामिछानेलाई राहत दिएको छ । तर यसको प्रभाव केवल एउटा अदालतको आदेशमा सीमित छैन । यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली, अभियोजन अधिकार, राजनीतिक जवाफदेहिता र सहकारी पीडितहरूको न्यायप्राप्तिसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ ।
अदालतको आदेशले वास्तवमा के गर्यो ?
कास्की जिल्ला अदालतले मूल अभियोगपत्रमा समावेश सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका कसुर हटाएर सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
यसको अर्थ अदालतले लामिछानेलाई निर्दोष घोषणा गरेको होइन । बरु सरकारी पक्षले अभियोग संशोधन गर्न चाहेको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको हो ।
अब कास्कीमा विचाराधीन मुद्दा सहकारी ठगीमा मात्र केन्द्रित हुनेछ । यससँगै फौजदारी कानुनका दृष्टिले सबैभन्दा गम्भीर मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्कीमा समाप्त भएको अवस्था देखिएको छ ।
किन महत्वपूर्ण छ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग ?
सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटै कुरा होइनन् ।
सहकारी ठगी मुख्यतः बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराध हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद, नैतिक वैधता तथा राजनीतिक विश्वसनीयताको प्रश्नले निरन्तर पछ्याउने गर्छ ।
यही कारण विगत केही महिनादेखि लामिछानेको सांसद पद, सार्वजनिक जिम्मेवारी तथा भावी राजनीतिक भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेका थिए ।
अब उक्त अभियोग हटेपछि उनीमाथिको कानुनी दबाब केही हदसम्म कम भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक रूपमा किन महत्वपूर्ण छ यो निर्णय ?
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रमा देखिन सक्छ ।
रास्वपाले लामो समयदेखि रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै आएको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशलाई पार्टीले आफ्नो दाबीको पुष्टि भएको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगहरू अन्ततः कायम नरहने अवस्था बन्यो भने लामिछानेले आफूलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार’ भएको कथनलाई अझ बलियो बनाउन सक्छन् ।
यसले उनको राजनीतिक पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
तर के कानुनी जोखिम समाप्त भइसकेको छ ?
यहीँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ ।
कास्कीको आदेशले सबै कानुनी समस्या अन्त्य गरेको छैन ।
सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अझै रूपन्देही, पर्सा र काठमाडौंमा विचाराधीन छ । चितवनमा सहकारी ठगीको मुद्दा कायमै छ ।
त्यसबाहेक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अभियोग संशोधनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन पनि विचाराधीन अवस्थामै छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले अभियोग संशोधन प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्यो भने अहिलेको अवस्था फेरि उल्टिन पनि सक्छ ।
त्यसैले यो निर्णय अन्तिम निष्कर्ष होइन, एउटा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती मोड मात्र हो ।
पीडित केन्द्रित न्यायतर्फ संकेत ?
कास्की अदालतको आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिलाई दिएको प्राथमिकता हो ।
अदालतले सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने सम्भावनालाई ध्यान दिएको देखिन्छ । अब मुद्दा सहकारी ठगीमा सीमित भएपछि पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने, मिलापत्रको वातावरण बनाउने र विवाद समाधानलाई छिटो टुंग्याउने बाटो खुल्न सक्छ ।
तर यसबारे पनि बहस छ ।
कतिपय कानुनविद्हरूका अनुसार आर्थिक अपराधमा पीडितलाई रकम फिर्ता हुनु आवश्यक भए पनि गम्भीर फौजदारी कसुरलाई केवल मिलापत्रको आधारमा कमजोर बनाइनु हुँदैन ।
अभियोजन प्रणालीमाथि उठेका प्रश्न
यो प्रकरणले नेपालको अभियोजन प्रणालीमाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ ।
एउटा सरकारको पालामा दायर गरिएको अभियोग अर्को सरकार वा अर्को महान्यायाधिवक्ताले संशोधन गर्न सक्ने अवस्थाले अभियोजनको स्वतन्त्रता र स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतले सरकारी वकिलको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको उल्लेख गरे पनि आलोचकहरू यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः अलग राख्न सकिनेमा सशंकित छन् ।
त्यसैले यो मुद्दा केवल रवि लामिछानेको व्यक्तिगत कानुनी लडाइँ मात्र नभई नेपालको न्याय प्रशासनको विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको विषय बनेको छ ।
निष्कर्ष
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले रवि लामिछानेका लागि एउटा महत्वपूर्ण कानुनी र राजनीतिक ढोका खोलेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका अभियोग हटेपछि उनीमाथिको दबाब घटेको देखिन्छ र राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना बलियो बनेको छ ।
तर यो पूर्ण विजय होइन । अन्य जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा, सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको कानुनी परीक्षण तथा सहकारी पीडितहरूको न्यायप्राप्तिको प्रश्न अझै बाँकी छन् ।
यसर्थ, कास्कीको आदेशलाई अन्तिम फैसला भन्दा पनि नेपालको चर्चित सहकारी प्रकरणमा आएको एउटा निर्णायक तर अस्थायी मोडका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
