डिम्ब तस्करीमा जोडिएको आफ्नै क्लिनिकलाई ‘क्लिन चिट’ दिएकी महान्यायाधिवक्ताको एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय
काठमाडौं।न्यायको सर्वोच्च संरक्षक मानिने पदमै बसेर आफ्नै नातागोता जोडिएको क्लिनिकलाई उन्मुक्ति दिएकी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णयमा रेकर्ड राखेकी छिन् । पदभार सम्हालेको केही दिनमै उनले गरेको निर्णयले कानुनी शासन, नैतिकता र पारदर्शितामाथि ठाडो प्रश्न उठाएको थियो।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारसँगै नियुक्त भएकी भण्डारीले भदौ २९ गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो निर्णय नै अत्यन्त विवादास्पद बनिन्। आफ्नै छोरी र नजिकका आफन्त जोडिएको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’माथि लागेको नाबालिग किशोरीहरूको डिम्ब तस्करीजस्तो गम्भीर अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि सर्वत्र आक्रोश चुलिएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानले स्पष्ट रूपमा अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरी निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरिएको संकेत गरेको थियो। यही प्रकरणमा बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी’ र महाराजगञ्जस्थित ‘एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिक’माथि मुद्दा दायरको तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै फाइल नै बन्द गरिदिएको हो।
झनै चर्को प्रश्न त तब उठ्यो, जब महान्यायाधिवक्ताकै मातहतका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। भण्डारीले आफू संलग्न नभएको दाबी गरे पनि उनको प्रत्यक्ष मातहतबाट भएको निर्णयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ ९अयलाष्अित या ष्लतभचभकत० को स्पष्ट उदाहरण देखाएको भन्दै कानुनविद्हरू आक्रोशित बनेका छन्।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये एक चिकित्सक डा। स्वस्ती शर्मा भण्डारीकी नातामा बहिनी पर्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद अझ गहिरिएको छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको पक्षलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायिक प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार भएको विश्लेषण भइरहेको छ।
संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार दिएको छ। तर, यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ जोगाउने काम भएको आरोप अहिले तीव्र बन्दै गएको छ। “यो कानुनी अधिकार होइन, शक्ति दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रतिक्रिया दिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मौनता पनि उत्तिकै प्रश्नको घेरामा परेको छ। जनआन्दोलनको बलमा बनेको सरकारबाट पारदर्शिता र सुशासनको अपेक्षा गरेका नागरिकहरू अहिले निराश देखिन्छन्।
मानव तस्करीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा राजनीतिक र पारिवारिक प्रभाव प्रयोग गरी ‘क्लिन चिट’ दिनु केवल एउटा निर्णय मात्र नभई न्यायप्रणालीमाथिको विश्वासमाथि ठाडो आघात भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—कानुन सबैका लागि बराबर हो कि सत्तामा पुग्नेहरूका लागि मात्र लचकदाररु