जनताको हातमा शक्तिः ‘राइट टु रिकल’ किन आवश्यक छ ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा एकपटक मत दिएपछि जनताले पाँच वर्षसम्म आफ्नो प्रतिनिधिको कामप्रति सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट भए पनि पर्खनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही अवस्थालाई लोकतन्त्रको कमजोरीका रूपमा औंल्याउँदै ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउने अधिकारको अवधारणा चर्चामा आउँदै गएको छ ।
विशेषगरी, यदि कुनै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन वा जनहितविपरीत निर्णय गर्यो भने तत्कालै हटाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘राइट टु रिकल’ प्रभावकारी विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले जनप्रतिनिधिलाई सधैं जनताको निगरानीमा राख्दै थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
तर, यस प्रणालीका केही चुनौतीहरू पनि छन् । बारम्बार ‘रि–कल’ प्रक्रिया प्रयोग हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, शासन सञ्चालनमा अवरोध आउने र व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सक्षम प्रतिनिधि समेत हटाइने जोखिम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विश्वका केही देशहरूमा ‘राइट टु रिकल’ बहु–चरणीय प्रक्रियामार्फत अभ्यासमा छ । सुरुवाती चरणमा निश्चित प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर संकलन गरी रिकलको माग गर्छन् । त्यसपछि हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण गरिन्छ र वैध ठहरिएमा पुनः मतदान गराइन्छ । यदि बहुमतले प्रतिनिधिलाई हटाउने निर्णय गरेमा सम्बन्धित पद खाली भई उपनिर्वाचन गरिन्छ ।
यसरी, ‘राइट टु रिकल’ लोकतन्त्रमा जनसहभागिता र उत्तरदायित्व बढाउने सशक्त औजारका रूपमा हेरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सन्तुलन र सावधानी आवश्यक देखिन्छ ।