गठबन्धनको बोझले थिचियो कांग्रेस–कम्युनिस्ट राजनीति
हरी सुबेदी । लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच बनेको सत्ता गठबन्धन नै अन्ततः उनीहरूको राजनीतिक अवसानको प्रमुख कारण बनेको छ।
संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार एउटा दल सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने भए पनि, आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारको संरचना जोगाउन दुवै दलले अप्राकृतिक गठबन्धन निर्माण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस गठबन्धनलाई आलोचकहरूले “ओली–देउवा स्वार्थको सत्ता” समेत भन्दै आएका छन्।
विश्लेषणअनुसार यो गठबन्धन न त जनताप्रति जवाफदेही थियो, न त आफ्नै दलप्रति। सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आवधिक भागबन्डा मात्र देखिन्थ्यो। जनताका अपेक्षा, आर्थिक सुधार वा राजनीतिक स्थायित्वभन्दा पनि सत्ता जोगाउने रणनीति नै प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसबीच कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलभित्र दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि निर्णायक भूमिका खेल्न असफल भएको बताइन्छ। उनीहरू आफ्ना शीर्ष नेताका “लाचार छाया” जस्ता बनेको आरोप लाग्छ। पार्टीहरू केही सीमित नेतृत्वको नियन्त्रणमा पुग्दा देशको राजनीति नै संकटतर्फ धकेलिएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
यसैबीच नवयुवा आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएपछि पनि उनले आफ्नो भूमिकाप्रति कुनै गल्तीबोध नदेखाएको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै सत्ता साझेदार शेर बहादुर देउवाले पनि आत्मसमीक्षा नगरेको टिप्पणी गरिएको छ। बरु दुवै नेताले आन्दोलनविरुद्ध जनतालाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ।
पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष पनि कम देखिएन। नेकपा एमालेले महाधिवेशनमार्फत पुनः ओलीलाई नै नेतृत्वमा अनुमोदन गर्यो भने नेपाली कांग्रेसभित्र देउवालाई नेतृत्वबाट हटाइए पनि त्यो धेरै ढिलो भइसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्ततः विश्लेषकहरू भन्छन्—ओली–देउवा गठबन्धनले केवल दुई दललाई मात्र होइन, नेपालमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको कांग्रेस–कम्युनिस्ट राजनीतिक धारा नै कमजोर बनाएको छ। यसको भित्री कारण भने विश्वव्यापी वैचारिक संकटसँग पनि जोडिएको बताइन्छ।
समकालीन विश्वमा उदारवाद र समाजवादजस्ता परम्परागत वैचारिक प्रणालीहरू नै चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला त्यही वैचारिकी पछ्याउने प्रयासले नेपालका पुराना दलहरूलाई पनि असफल बनाएको टिप्पणी गरिएको छ।
उता आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले पनि आफ्नो वाचापत्रमा संवैधानिक समाजवाद, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवादजस्ता पुराना वैचारिक अवधारणा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यी अवधारणाहरू कांग्रेस–कम्युनिस्टकै पुरानो वैचारिकीबाट सापटी लिएको जस्तो देखिन्छ।