ढिलाइको राजनीति, कमजोर राज्य: प्रशासन नबदलिए सुशासन सम्भव छैन: भट्टराई
राजनीतिक नेतृत्वले अपनत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी लिने गरी मुलुकी प्रशासन सुधार अब ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रिय आवश्यकता हो। संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासन पुनःसंरचना नगर्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव हुन सकेको छैन।
अबको सेवा प्रवाह सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र प्रविधिमैत्री, सरल तथा नागरिकमैत्री प्रणालीमा आधारित हुनैपर्छ। समयमै सेवा नपाउने नागरिकका लागि क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था नभए सरकारप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुनेछ।
आर्थिक एजेन्डा स्पष्ट छ , आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जनाका मुख्य आधार हुन्। मानवीय पुँजी र ज्ञान अर्थतन्त्र नै नेपालका प्रमुख तुलनात्मक लाभ हुन्।
जलवायु परिवर्तन चुनौती मात्र होइन, अवसर हो।दरिलो नीति र कूटनीतिक सक्रियतामार्फत नेपाललाई यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वतर्फ लैजान सकिन्छ।
विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित नेपालले दूरी र तौल–रहित (distance & weight free) कार्बन व्यापार,हरित अर्थतन्त्र, जनसांखिक लाभको सदुपयोग गर्दै मानवीय पुँजी र ज्ञान अर्थतन्त्रमा आधारित रोजगारी सिर्जनामार्फत आत्मनिर्भर र दीगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ।
ऋषभ भट्टराईको वालबाट