नेतृत्वको वर्तमान संकटले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य : महेश आचार्य
कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रिय समिति होइन, ‘केन्द्रिय महाधिवेशन’ पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। धारा २२ अनुसार केन्द्रिय समितिको पहिलो मुख्य काम ‘महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेु र दोस्रो काम ‘महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक बिषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा ति निर्णय अनिवार्य पेश गर्नेु हो।
केन्द्रिय समितिले पार्टीको कोष र लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत आफ्ना सबै प्रस्ताव र प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अनि धारा १६ अनुसार कार्य समितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको हुन्छ।साथै विधानले ुअल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्नेु र ‘पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने’ अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र सुम्पेको छ। यसका साथै ‘महाधिवेशनका कम्तिमा १०% सदस्यले केन्द्रिय कार्य समितिका कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्नेु प्रस्ताव राख्न सक्छन र महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ।
विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रिय कार्य समितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफु खुसी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशन प्रति जवाफदेहि बनाएको छ।
कार्य सम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरुले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन। विधानत: आफु जवाफदेहि हुनु पर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माँग र अग्रसरता लाई ‘अवैधानिक’ भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपुर्ण र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ।
वस्तुत: कार्य सम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रिय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने निर्णय हुन र अहिले कार्य समितिको बैठक समेत बोलाउन छाडिएको अवस्था छ।भाद्र २३ र २४ पछि देशको गंभीर बन्दै गएको अवस्था संगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर वेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ।
(पूर्वमन्त्री महेश आचार्यको वालबाट)