४ असार २०८२, बुधबार | June 18, 2025

आलम प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि प्रश्नै प्रश्न


2.9k
Shares

समाचार विश्लेषण । ईट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे हालेर हत्या गरेकोमा जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गरिसकेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम दाजुभाईसहितलाई निर्दोष ठहर गर्ने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनबाट भएको एउटा फैसलापछिको घटना देशभर चासोको विषय बनेको छ । यो घटनापछि परिघटनाहरु विकास भए । न्यायाधीशहरुलाई इजलाशमै नेकपा बहुमतका कार्यकर्ता छिरेर कालो मसी छ्यापे । यसको पनि विरोध भयो । न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरुको समाजले मात्र नभई कानून व्यवसायीले पनि विरोध गरे । तर, खुशी प्रसाद र अर्जुन महर्जन आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । उनीहरुविरुद्ध न्याय परिषदमा परेको उजूरीबारे के भएको छ यकिन छैन ।

न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । अहिले देशमा प्रधानन्यायाधीश छन् प्रकाशमान सिंह राउत । उनको कार्यकालमा खुशीप्रसाद र अर्जुनहरुले अफताब आलम दाजुभाईसहितलाई निर्दोष ठहर गर्ने फैसला भएको छ । उनको ग्रीन सिग्नल विना उनीहरुबाट यो आँट सम्भव थियो भन्ने पत्याउन सकिदैन । नत्र न्याय परिषदमा उजूरी परेको विषयमा किन केही भइरहेको छैन ?

प्रधानन्यायाधीश राउतको पृष्ठभूमि काँग्रसी हो । खुशी प्रसाद पनि काँग्रेसनिकट हुन् । दुवै काँग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनाइएका थिए । खुशी प्रसाद काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवासँग नजिक छन् । आरजुकै जोडबलले रमेश लेखक सक्रिय भएर उनलाई उच्च अदालतमा लगिएको थियो । माओवादी निकट अर्जुन महर्जन बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद श्रेष्ठनिकट हुन् ।

लामो समय इजलाशमा सुनुवाई रोक्दै न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद र अर्जुनको इजलाशबाट अफताबको मामलामा फैसला गरिएको थियो । त्यसका लागि कानूनमन्त्री अजय चौरसिया वीरगञ्ज नै पुगेर सक्रिय भएका थिए । योजनावद्ध तरिकाले भएको यो फैसलामाथि प्रश्न उठाउनेलाई अवहेलना लगाउने भनी तर्साउन खोजियो । तर, सर्वत्र यसको आलोचना हुनथालेपछि प्रधानन्यायाधीश राउत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले आलोचना र दबाब कहिलेसम्म थेग्ने हुन् चासो बनेको छ । उनको कार्यकालमा निकै विवादास्पद फैसलाहरु भइरहेका छन् । अदालतले समाचार मेटाउने आदेश समेत दिएको छ । नेपाली पेन डट कममा प्रकाशित समाचारबारे सर्वोच्च अदालतले मेटाउन भनेको विषय गम्भीर मात्र छैन अहिले यो विषय नै चर्चामा छ ।

राउतको पालामा न्यायाधीश सिफारिश पनि विवादमुक्त भएन । मेघराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसनको अध्यक्ष हुँदाहुँदै न्यायाधीश नियुक्तको सिफारिशमा परे । जबकि उनले सार्वजनिक रुपमै आफू न्यायाधीशको दौडमा नरहेको बताएका थिए । पोखरेलले बहस गरेका कतिपय मुद्दाहरुका बारे उत्तिकै चासो र गम्भीरता रहेको छ ।

विगतमा राउतबारे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका थिए । महाभियोग लागेपछि राणाले संसदको समितिमा राउतको चरित्र र भूमिकाप्रति प्रश्न गरेका थिए । कारबाही गर्न खोजेको समेत भनेका थिए । तर, राउत पदमा टिकिरहे र प्रधानन्यायाधीश बने ।

आलम प्रकरणले न्याया परिषद्का पदेन अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राउतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । । राउतले अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गराएको विषय पनि उठ्न थालेको छ । आलम प्रकरणमा भएको फैसला यसको प्रमाण हो । यसमा राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ ।

खुशीप्रसाद थारुलाई सर्वोच्चमा लाने डिजाइन पनि चलिरहेको छ । अहिले खाली राखिएको सिटमा खुशीलाई लान प्रयास नचलेको होइन । तर, आलम प्रकरणका कारण अहिलेलाई थाती राखियो । खुशीप्रसादलाई विगतमा विशेष अदालतमा लगियो । त्यहाँ रहँदा विजयकुमार गच्छेदारको मुद्दामा सफाई दिन लगाइयो।

उजूरी नै उजूरी
रौतहट प्रकरणमा उच्च अदालतको फैसलाले उजूरीहरु परिरहेका छन् । त्रिलोकप्रताप सिंहका पिता नारायणसिंह राजपूतले न्याय परिषदमा यसै हप्ता उजूरी दिइसके । उनी रौतहटबाट काठमाडौं आएर उजूरी दिदै अन्तिम स्वास रहेसम्म न्यायका लागि लड्ने बताए । उनलाई डरत्रास देखाउने गतिविधि नभएको होइन । तर, डगमग भएनन् । यो घटनामा एकजना पीडितकी आमाको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । तैपनि, नारायणसिंह राजपूत डगमगाएनन् ।

बम काण्ड के हो
२०६४ को संविधानसभाको चुनावको केही दिन पहिले स्वर्गीय शेख इद्रिसको कटेरोमा बम राखिएको थियो । बम राख्नेहरुको लापरबाहीले बीडीं परेर बिष्फोट भएको थियो । घटनामा कतिपय अंगभंग भए । उनीहरुलाई उपचारका लागि लानुको साटो ईट्टाभट्टामा जिउँदै हालियो । बम राख्दा सामान्य घाइते एकजना भागेर ज्यान जोगाए ।

घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तर जिउँदै जलाइएका थिए । अन्य पनि जलाइएकोमा वेपत्ता ठानिएको छ । घटनाबारे काठमाडौंमा हल्लीखल्ली चल्दा पनि आलमले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरी अनुसन्धान हुन दिएनन् ।

सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा उनीहरुमाथि अनुसन्धान बढाउन पक्राऊ गरियो । २०७६ साल असोज १९ गते रौतहटबाट पक्राउ गरिए आलम । उनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीलाई उल्टै धम्की दिएको भिडियो सुरक्षित छ ।

रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलाशले आलम दाजुभाई, सेख सराज र बद्री सहनीलाई दोषी ठहराउँदै जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो । दाजु आलम नख्खु कारागारमा रहँदै आए । भाई आलम भने रौतहट जिल्ला कारागारमा रहे । दाजु आलमले नख्खुमा बसेर आफ्नो पक्षमा फैसला निकाल्न खुबै अभ्यास गरेका थिए । एमाले, माओवादी दुवैसँग नजिक रहेका नाम चलेका वकिलहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने अवस्था बनाए । आलमले बाजी मारे । मान्छे मारे न्याय उनको पक्षमा गयो ।

प्रतिक्रिया