ओलीको अर्को भ्रष्टाचार, राज्यलाई ७ अर्ब नोक्शान
काठमाडौं, २६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नीतिगत भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएका छन् । उनले अख्तियारको छानविनको दायराबाहिर राखिएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् ।
ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एनसेललाई नवीकरण दस्तुरमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका थिए । यसबाट राज्यलाई अरबौं नोक्शानी परेको छ । एनसेल सञ्चालकसँग ओलीनिकटले कमिशन लिएर उक्त निर्णय गराएको चर्चा चल्यो ।
ओलीले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको महशुल तिर्न वाध्य पार्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पनि अंकुश हाल्यो । त्यसका लागि पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइयो । अघिल्लोपटक काटिएको लाइन जोड्न वाध्य पार्न मन्त्रिपरिषदलाई प्रयोग गरियो । यसपटक पनि राज्यलाई झण्डै ७ अर्ब घाटा पार्ने गरी आइतबार निर्णय लियो ।
टाइम अफ डे मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै महशुल उठाउन भनिएकाले डेडिकेटेड भएका उद्दोगमा २४ घण्टा नै विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने र लोडसेडिङ भएको अवधि यकिन गरेर हिसाब निकाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्दोगले घण्टाको अवधिमा १ मिनेट मात्र विद्युत काटिएको छ भने पनि डेडिकेटेड शुल्क उठाउन पाइँदैन ।
उद्दोगीहरु लाइन काटिएपछि ५० किस्ताभन्दा बढीमा रकम तिर्न सहमत भइसकेका थिए । तर, रातारात चलखेल गरी विद्युत महशुलमा चलखेल भएको छ । अरबौंको खेलमा करोडौंको कमिशनको खेल भएको बुझिएको छ ।
