सहकारीको सल्लाहकार भएका पनि बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने
काठमाडौं,२३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थालगायत अन्य एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा समेत सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने
एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को संस्थालगायत सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बिमासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासमेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कडाइ गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र कर्मचारी भई काम गर्ने अनि सहकारीमा पनि कार्य गर्ने गरेको पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि दुईवटा बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था रहेकामा अहिले सहकारीमा पनि रहन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
मंगलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितो राखेर लिने कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरूप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितोस्वरूप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कथम्कदाचित कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरू वा एकभन्दा बढी थैलीहरू राखिएको एउटा थैली मात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा जाने कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मार्जिन कल गर्ने तथा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर बिक्री गरी असुलउपर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रोडक्ट पेपरमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देश गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मार्जिन कल गर्दा सो सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, अब उप्रान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ९३० बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र तथा गे्रस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना सञ्चालनमा आएको २ वर्षसम्म कर्जाको अग्रीम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा यस व्यवस्थाको खण्ड ९क०मा उल्लिखित शुल्कका अतिरिक्त थप १ प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी शुल्क वा कर्र्जा स्वाप शुल्क लिन बाधा नपुगेको जनाइएको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको सर्त तथा मापदण्डका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो प्रावधान यसअघि थिएन ।
विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी लगानीकर्तासँग प्राविधिक सेवा सम्झौता गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सो व्यवस्थाको परिपालना गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट