नेपाली नागरिकको डीएनए विवरण विदेशीलाई दिन सकिने प्रावधानले उठायो प्रश्न !
काठमाडौं । नेपाली नागरिकको संवेदनशील डीएनए विवरण विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमा समेटिएपछि यसको आवश्यकता, औचित्य र डेटा सुरक्षाबारे प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको मूल विधेयकमा नरहेको यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनको दफा १७ को उपदफा ४ मा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रमाण आवश्यक परेमा राष्ट्रिय डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल विदेशी मुलुकले माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
मूल विधेयकमा नरहेको प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा कसरी र किन थपियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । समितिमा यो व्यवस्था कसले प्रस्ताव गरेको थियो, यसको औचित्य के हो र विदेशी मुलुकलाई डीएनए विवरण उपलब्ध गराउँदा नागरिकको गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
समितिकी सभापति डा। ओजश्वी शेरचनले भने समितिको प्रतिवेदनको बचाउ गरेकी छन् ।
अपराधिक अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण आदानप्रदान आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि नागरिकको डीएनए विवरण सामान्य व्यक्तिगत सूचनाभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । त्यसैले यस्तो विवरण विदेशी निकायलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमा राख्दा त्यसको सीमा, प्रक्रिया र सुरक्षा मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठेको हो ।
अब प्रतिनिधिसभामा हुने छलफलमा यो प्रावधानको आवश्यकता, कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया, डेटा सुरक्षाको मापदण्ड र सम्भावित दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्य प्रश्न भनेको आपराधिक अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण आदानप्रदान आवश्यक पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन । नेपाली नागरिकको संवेदनशील डीएनए विवरण विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउने अधिकार दिनुअघि त्यसको सीमा, सुरक्षा र जवाफदेहिताको व्यवस्था कानुनमै कति स्पष्ट छ भन्ने हो ।
