संविधान संशोधन गरे पनि नेपालमा फाँसी दिन सकिँदैन : विश्लेषक रायमाझी
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले नेपालमा संविधान संशोधन गरेर पनि मृत्युदण्ड (फाँसी) को व्यवस्था लागू गर्न नसकिने बताएका छन् ।
रायमाझीका अनुसार नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले घरेलु संविधान र कानुन परिवर्तनको विषय मात्रले फाँसीको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न नसकिने अवस्था छ ।
उनले लेखेका छन्, “नेपालमा संविधान संशोधन गरेर पनि फाँसी दिन सकिँदैन । किनकि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेको छ । त्यसपछि मात्र घरेलु संविधान र कानुन परिवर्तनको प्रश्न आउँछ ।”
रायमाझीले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत नेपालले मृत्युदण्ड लागू गरे त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक समस्या निम्त्याउन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
नेपालले सन् १९९८ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यसहितको ICCPR को दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकलमा प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिलेखमा उल्लेख छ । साथै, नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ।
यसैकारण नेपालमा मृत्युदण्ड पुनःस्थापनाको बहस केवल संविधान संशोधनको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वसँग समेत जोडिएको देखिन्छ।
