यसकारण स्वर्णिम प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् !
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र दुई स्पष्ट ध्रुव देखिन थालेका छन्। एकातिर सभापति रवि लामिछाने पक्ष र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) पक्षबीचको मतभेद अब खुलेर सतहमा आएको छ।
पार्टीको नयाँ विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएसँगै बालेन पक्ष झस्किएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, यो प्रावधान भविष्यमा संसदीय नेतृत्व परिवर्तनको आधार बन्न सक्ने आशंकाले बालेन टिमलाई सतर्क बनाएको हो।
स्रोतका अनुसार उक्त व्यवस्था पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्य मार्फत विधानमा समावेश भएको देखिए पनि यसको सम्भावित लाभ डा। स्वर्णिम वाग्ले लाई पुग्ने भएकाले उनी पनि यस प्रक्रियामा संलग्न रहेको हुन सक्ने आशंका प्रधानमन्त्री पक्षले गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले दाबी गरेअनुसार, सभापति रवि लामिछानेमाथिका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भविष्यमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन भए त्यसको प्रत्यक्ष लाभ डा। वाग्लेलाई पुग्न सक्ने विश्लेषण बालेन पक्षले गरेको छ।
यतिमात्र होइन, डा। स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमै समेट्न चाहेका भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।
त्यसैगरी बिजुली र राइड सेयरिङ सेवामा लगाइएको भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क ले सरकारको लोकप्रियतामा नकारात्मक असर पारेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री टिमको रहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना करको भार नबढाउने, सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र विपक्षीलाई मुद्दा नदिने रहेको भए पनि अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको बुझाइ प्रधानमन्त्री पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने डा। वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति पनि प्रधानमन्त्री टिम असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छुट्टै अध्ययनसमेत अघि बढाइरहेको छ।
रास्वपाभित्र बढ्दो अविश्वास, विधान विवाद, बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र नीतिगत मतभेदले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अब थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
