अब टोपबहादुर रायमाझीले न्याय पाउँलान् ?
काठमाडौं, १९ असार — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामो समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी को मुद्दा नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उच्च राजनीतिक महत्वका मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ हुने अपेक्षा व्यक्त भइरहेको दाबी गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा केही व्यक्तिहरूले विगतमा न्यायालय दलगत प्रभाव, शक्ति केन्द्र र भागबण्डाको छायामा परेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्ता आरोपका बीच नयाँ नेतृत्वले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अभ्यास गर्नुपर्ने दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायत १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए। पछि खाँण रिहा भए पनि रायमाझी अझै थुनामै छन्। यही अवस्थालाई लिएर समान प्रकृतिका अभियुक्तबीच फरक व्यवहार भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
रायमाझी पक्षका समर्थकहरूले उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएको, अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि समान प्रकृतिका अन्य अभियुक्त रिहा हुन सक्छन् भने रायमाझीलाई मात्र निरन्तर थुनामा राख्नु न्यायको समान सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषय हो।
यद्यपि, कानुनी रूपमा कुनै पनि अभियुक्त दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्र निर्धारण गर्छ। पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने निर्णय अदालतले उपलब्ध प्रमाण, अभियोगको प्रकृति, अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने सम्भावना तथा कानुनी मापदण्डका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशको आगमनसँगै चर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूमा न्यायालयले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने विषयलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। रायमाझीको मुद्दा पनि त्यसकै महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
