पूर्वसचिव किशोर थापा कांग्रेस, विवेकशील साझा हुँदै रास्वपाको रोजाइमा
काठमाडौं । सार्वजनिक नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बालेन साह नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनहरूमा भने विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा प्रत्यक्ष राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
यही क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा सहरी योजनाविद् किशोर थापा नियुक्त भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिप्रति विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नेतृत्वमा ल्याउने दाबी गर्दै आएको थियो। तर, विश्वविद्यालयको सबैभन्दा संवेदनशील निकायमध्ये एक सेवा आयोगको नेतृत्वमा प्रशासनिक पृष्ठभूमिका पूर्वसचिवलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको टिप्पणी भइरहेको छ।
किशोर थापाको विगत पनि राजनीतिक रूपमा जोडिएको भन्दै आलोचकहरूले नियुक्तिमाथि थप प्रश्न उठाएका छन्। सचिव पदबाट अवकाश भएको करिब एक सातामै तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डा.नारायण खड्काले उनलाई बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका थिए जहाँ उनले चार वर्ष कार्यभार सम्हाले ।
त्यसपछि २०७४ सालमा उनी साझा पार्टीमा प्रवेश गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार बनेका थिए। उनी उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीभन्दा अगाडि रहे पनि निर्वाचित हुन सकेका थिएनन्। जोशीलाई पराजित गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।
आलोचकहरूको तर्क छ—किशोर थापाले सहरी विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरे पनि विश्वविद्यालय प्रशासन, उच्च शिक्षा, अनुसन्धान वा प्राज्ञिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उल्लेखनीय योगदान देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको कर्मचारी भर्ना, पदोन्नति र सेवा व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी रहेको सेवा आयोगको अध्यक्षमा उनको नियुक्ति कुन मापदण्डका आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले ‘योग्यता, प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्रता’लाई नियुक्तिको आधार बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक निकटता र पूर्वपदाधिकारीलाई अवसर बाँड्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्थामा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिले सरकारको नियुक्ति नीति र प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
