अर्थमन्त्रीले समितिमै झुट बोले— ज्ञानेन्द्र शाही
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन देखाउँदै शाहीको दाबी– इभी गाडीको मोटर क्षमता हेरफेर गरी २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी राजस्व छुट दिइयो
काठमाडौं, २८ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही ले भन्सार तथा करको दर हेरफेर प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले ले संसदीय समितिमै झुट बोलेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले कर छली, भन्सार दर हेरफेर तथा सूचना चुहावटको विषयमा आफूहरूले रहरले नभई आवश्यकताका आधारमा संसदीय छानबिन समिति माग गरेको बताए।
ूकर छलीको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोल्नुभयो,ू शाहीले संसद्मा भने, ूहामी अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने पक्षमा छैनौं, तर गल्ती लुकाउन खोज्नु स्वीकार्य हुँदैन।ू
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै उनले विद्युतीय सवारीसाधन ९इभी० आयातमा ठूलो राजस्व छली भएको दाबी गरे। प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर १५२ उद्धृत गर्दै शाहीले इभी गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी तातोपानी र कोरला नाकाबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको उल्लेख भएको बताए।
कर काण्डमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सनसनीपूर्ण स्पष्टीकरण
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै यसको छानबिन गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो रकमको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।’
कर तथा भन्सार दर हेरफेरको विवाद चर्किरहेका बेला शाहीको यो अभिव्यक्तिले संसद्मा थप राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। विपक्षी दलहरूले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले प्रक्रियागत त्रुटिलाई सच्याउने काम मात्र गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा सच्याउन निवेदन दिएका थिए। तर त्यसको वैधानिकता र प्रक्रियाबारे विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
