मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चासो
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानुनी र संवैधानिक दायित्व मात्र नभई बाध्यकारी व्यवस्था समेत रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आयोगका प्रतिवेदन र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूका अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यसले उठाएका विषय र सिफारिसहरू दूरगामी महत्त्वका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत आयोगका प्रतिवेदनलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने, दस्ताबेजीकरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रमुख सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा कुनै बहाना वा ‘इफ बट’ नगरी अक्षरशः पालना गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर विगतमा द्वन्द्वकाल तथा अन्य संवेदनशील घटनामा आयोगले दिएका कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिक समाजले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष चरण प्रसाईंका अनुसार आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कालोसूचीमा समेत राख्न सक्छ । “आयोगसँग त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पूर्ण अधिकार छ । त्यसैले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गराउन आयोग आफैँ पनि प्रभावकारी रूपमा उभिनुपर्छ,” उनले भने ।
दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गोरुसिंगे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउतलाई चरम यातना दिएको आरोपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामामाथि विभागीय कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले आयोगको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरेन । त्यसपछि दक्षिण सुडानमा शान्ति मिसनमा खटिएका लामा विदामा बेलायत गएका बेला २०६९ पुसमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्दासम्म उनी कर्णेलमा बढुवा भइसकेका थिए ।
२०७१ सालमा संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितका सभासदहरूले कुमार लामालाई नेपाल फर्काएर नेपाली कानूनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तै, २०७२ माघमा मोरङको रंगेलीमा नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको घटनामा पनि आयोगले सुरक्षा अधिकारीहरूले आवश्यक सतर्कता नअपनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेका केही अधिकारीहरूले आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिए पनि आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । उनका अनुसार मानवअधिकार आयोगको सिफारिस पुनर्विचार वा सच्याउने कानुनी व्यवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।
सरकारले आयोगका सिफारिसलाई कसरी ग्रहण गर्छ र कार्यान्वयनतर्फ कति गम्भीर बन्छ भन्ने कुराले राज्यको विधिको शासन र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
