अख्तियारको ‘नयाँ युग’ : राजनीतिक शुद्धीकरण, साहसी नेतृत्व र सुशासनको कार्यदिशा
आकृति रायमाझी । नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरेको शक्तिशाली निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा ऐतिहासिक कदमहरू चालेको छ। लामो समयदेखि ‘साना कर्मचारीलाई मात्र समात्ने’ आरोप खेपिरहेको अख्तियारले अहिले राजनीतिक उच्च नेतृत्व र अर्बौंका आयोजनाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। हालै दर्ता भेएका केही मुद्दाहारुले नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा भूकम्प नै ल्याएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण: अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततालाई लिएर ५५ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। यसमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ, जुन नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा मानिएको छ। यसमा पूर्व मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सचिवहरू समेत तानिएका छन्। अध्यागमन सेटिङ प्रकरणस् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई सहितको टोलीले भिजिट भिसाको नाममा सर्वसाधारणबाट अवैध असुली गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले हालै कडा मुद्दा चलाएको छ।
लिची बगान जग्गा काण्ड: पोखराको १३४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले अख्तियार राजनीतिक दबाब भन्दा माथि उठ्न थालेको संकेत गर्दछ ।
टेरामक्स प्रकरण : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व मन्त्री उमाकान्त चौधरी ‘रेड जोन’मा परेका छन्। बस्नेत विरुद्ध ३ अर्ब भन्दा बढीको बिगो सहित मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अभियोग : अख्तियारको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड तब आयो जब २०८२ जेठमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरणमा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिने उनी नेपालको पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०र८१) मा आयोगले २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को सुरुवाती महिनाहरूमै आयोगले १३७ भन्दा बढी मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ असुलीको माग गरिएको छ। आयोगमा परेका करिब ३७,००० उजुरी मध्ये ८०% भन्दा बढीको प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न हुनुले यसको चुस्तता झल्काउँछ।
यी मुद्दाहरू अघि बढाउँदा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले तीव्र राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत सुरक्षाको चुनौती झेल्नुपरेको छ। उनलाई ‘विदेशी शक्ति’र ‘स्वदेशी बिचौलिया’बाट ज्यान मार्ने धम्की आए पनि उनी अहोरात्र फाइलहरू अध्ययन गर्ने र प्रमाण जुटाउने काममा खटिएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु आफैंमा एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक विजय हो।
अख्तियारको काम प्रशंसनीय भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल ‘मुद्दा हाल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्दा तेस्रो पक्षको हित र अधिकारको संरक्षण गर्नु एउटा गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक चुनौती हो। विशेष गरी जग्गा र सार्वजनिक खरिदका ठूला प्रकरणहरूमा, जहाँ कैयौं निर्दोष व्यक्ति वा संस्थाहरू अन्जानमै जोडिएका हुन्छन्, त्यहाँ अख्तियारले सन्तुलित र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
जग्गा सम्बन्धी घोटालाहरूमा (जस्तै ललिता निवास वा हदबन्दी छुटका मुद्दा) जग्गा पटक-पटक किनबेच भई अन्त्यमा ‘सदाशयतापूर्वक’ (Bona fide) खरिद गर्ने तेस्रो पक्षमा पुगेको हुन्छ। अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्छ, सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरिन्छ। यसले गर्दा उक्त जग्गामा घर बनाएर बसेका वा बैंकमा धितो राखेका निर्दोष तेस्रो पक्षहरूको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ। कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, यदि कसैले सरकारी अभिलेख (लालपुर्जा) लाई विश्वास गरेर, उचित मूल्य तिरेर र मालपोत कार्यालयको प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा किनेको छ भने, उसलाई सजाय दिनु न्यायसंगत हुँदैन -निर्दोष क्रेताको सुरक्षा (Protection of Innocent Buyer) मुख्य अभियुक्त र योजनाकारलाई मुद्दा चलाउँदा, केवल जग्गा किनेकै भरमा निर्दोष तेस्रो पक्षलाई ‘प्रतिवादी’ बनाउनु भन्दा उनीहरूलाई ‘साक्षी’को रूपमा राख्ने वा उनीहरूको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ। हतारमा सबैलाई एउटै बाकसमा हालेर अभियोग लगाउनु भन्दा भ्रष्टाचारमा ‘प्रत्यक�
