सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्दै सरकार
काठमाडौं,१६ माघ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्थाका साथ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
एक करोडसम्म जरिमानासहित जेल पठाउनेसम्म प्रावधान
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको कडाइपूर्वक नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिने भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने फर्म वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिका लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थानुसार ऐनअनुसार अनुमतिप्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ ।
यी सर्त पालना नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा १६ मा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच ९घृणास्पद अभिव्यक्ति० मानिने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ�