नक्कली प्रमाणपत्रधारी काठमाडौंका सीडीओ आचार्यको पद धरापमा
काठमाडौं, १० मंसिर । देशको राजधानी काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख छन् जयनारायण आचार्य । उनी यसअघि ललितपुरका सीडीओ भइसके । तर, उनी नक्कली प्रमाणपत्रधारी हुन् । उनको इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र नक्कली हो । उक्त प्रमाणपत्र नक्कली हो भनी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाका बाबजुद उनी सहसचिवका रुपमा कार्यरत छन् । कारण हो सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जाँदा उनले अधिकृतमा जाँदा उक्त नक्कली प्रमाणपत्र नभई स्नातकको सक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेका थिए भन्ने व्याख्या । तर, सर्वोच्चको हालैको फैसलाको पूर्णपाठले उनको विषयमा गरिएको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण भनेको छ । यसले उनको पद धरापमा परेको छ ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगानाको वृहत् पूर्ण इजलासले प्रहरी नायब निरीक्ष्क नीरबहादुर अधिकारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दाको व्याख्यामा यसअघिको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको हो ।
जयनारायणको प्रमाणपत्र मामला
आचार्य अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यतिबेला उनले पेश गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमाङ्क ‘‘७१५६२७’’ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको औपचारिक पत्र आएको थियो । त्यो पत्र उक्त परिषद्ले पठाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा आचार्यको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बाराणासी भारतले ‘अनूदानित नही है’ भनी लेखी आएको विवरण प्राप्त भएको स्पष्ट उल्लेख छ । यतिसम्मकी, आचार्य स्वयंले ‘अनूदानित नही है’ भनी लेखी आएको प्रमाणीकरण विवरणमा सनाखत गरिदिएको अदालती बयानमा स्वीकारेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले २०७३ फागुन २४ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उनको बयान उल्लेख गर्दै लेखिएको छ,‘उक्त प्रमाणीकरण विवरण अनुसार मेरो प्रमाणपत्र गलत देखिए पनि मैंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्ता गरी पढेको हुँदा मउपर सजाय हुनुपर्ने होइन ।’ आचार्य स्वयंले प्रमाणपत्र गलत देखिएको स्वीकारेको बयानले पनि देखाउँछ । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भनिएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आशंकापछि अख्तियारले छानबिन गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीमा टोली पठाएको थियो । उक्त टोलीले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराएको व्यहोरामा ‘‘qmd 01 परीक्षा Intermediate वर्ष 1995 अनुक्रमाङ्क 715627 क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीद्वारा ये अनुक्रमाङ्क अनुदानित नहि है’’ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लेखित प्रमाणपत्र भुठ्ठा भएको तथ्य स्थापित भएको ठहर समेत गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रलाई सक्कली प्रमाणित गराउन आचार्यले चलखेल गरेपछि उच्च माध्यमिक शिक्ष परिषद्को टोली नै वाराणसी पुगेर तथ्य ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो ।
प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरेको देखिएपछि आचार्यले २०५७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडियट पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । उक्त प्रमाणपत्र सक्कली भएपनि उनले २०५७ सालमै इन्टरमिडियट र बी.एड. उत्तीर्ण गरेको देखिएको थियो । एउटै सालमा इन्टरमिडियट र बी.एड. उत्तीर्ण गरेको देखिएपछि उनले त्रिभुवन विश्लविद्यालयमा बी.एड. भर्ना हुन उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको पत्ता लागेको थियो ।