मीनबहादुरबाट एमालेलाई जग्गा दानमा रोक किन
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठः नेकपा एमालेको मुख्यालय निर्माण गर्न व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङले दान गरेको जग्गा गैर कानूनी भयो भनेर अधिबक्ताहरू डा। ज्ञान बस्नेत,श्याम मास्के र अर्जुन थापाले दर्ता गरेको रीट निबेदनलाई न्यायाधीश माननीय शुनिल पोखरेलको अल्पकालीन अंतरिम आदेशद्वारा हाललाई रोकीएको छ । अब कार्तिक २६ गते दुई पक्ष्य बिच डिभीजन बेंचमा दुई न्यायाधीशहरुको इजलाशमा छलफलको लागि मिति तय भएकोछ । मुद्दाको चाप र कुन न्यायाधीशको भागमा पर्ला त्यस्को आधारमा पालो आऊला वा नआऊला हेर्नू छ । कतीपय मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधिशहरुको बिबिध कारणले हेर्न नमिल्ने हुन सक्छन भने एकै बेंचमा धेरै मुद्दाहरु पर्दा पालो नआऊन पनि सक्छ ।
दशै तिहारको माहोलको कारण यस बिषयमा जे जति छलफल हुन पर्ने थियो त्यति भएको देखीदैन । त्यसोत यो बिषयलाई ओझेलमा पार्न सरकारले रबी लामिछानेलाई पक्राउ गरीएको हो भन्नेहरु पनि छन । यस बारेमा मैले भने अर्को पनि अड्कल गरेको छू । मिन बहादुर गुरूंग आफूले अंतरबार्ता मार्फत कैयन पटक आफू जनजातिको छोरा भएकोले कुनै अपराध गर्न नसक्ने र नगरेको जीकिरगरि रहेका छन । हामी विभिन्न बहानामा बिभक्त भएको समाजमा यो बिषयले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो लागेको छ । गैर जनजाति भएको भए मीन बहादुरले अहिले सम्म निकै ठुलो गाली पाईसक्ने थिए । ब्यक्तिगत रुपमा मीन बहादुरको ब्याबसायिक सफलतालाई मैले जहिले पनि सम्मान गर्दछु । तर उनी माथि केहि आरोप र कसूर लागेका छन । त्यसलाईं भने नजर अंदाज गर्न हुदैन ।यसलाई विषयान्तर पनि गर्न हुन्न ।जनजाती वा गैर जनजातिको आधारमा कुनै पनि बिषयमा आम धारणा निर्माण हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि साबित हुन् सक्दैन।
कसैले आफुले कमाएको सम्पत्ति आफु खुशी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धेरैको सोचाइ रहेको देखियो। खुला अर्थतन्त्र र समाजमा यो धारणा सही जस्तो देखिए पनि बास्तबिक रुपमा भने त्यो सहि हैन। अविकसित अल्प बिकसित देशहरुमा यो मान्यताले केहि काम गर्ला तर बिकसित देशहरुमा आफुले जिन्दगि भर कर तिरेर जम्मा गरेको सम्पति आफ्नो सन्तानले समेत पाउदैनन्। बंशको आधारमा पाइने अंश माथि पनि ठुलो मात्रामा कर तिर्न पर्ने हुन्छ। बेलायतमा लेबर पार्टीले प्रश्तुत गरेको नंया बजेटमा यस सम्बन्धि थप कडाइ गरिएको छ। निश्चित सिमा भन्दा माथिको सम्पति अंश बापत नामसारी वा बेच बिखन गर्दा पनि प्रशस्त कर तिर्न पर्ने हुन्छ।कमाएको सम्पत्ति जो जसलाई दिंदा पनि त्यसको आधार र श्रोत खोज्ने कानुनी ब्यबस्था संसारको सबै देशमा छ। दान बकस लिने दिनेले पनि सरकारी दस्तुर बुझाउन पर्ने हुन्छ। कुनै संघ संस्था वा परोपकारी संस्थाहरुको हकमा भने सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार केहि सहुलियत वा सुबिधा पाउने गर्दछ।
राजनीतिक दलहरुले सामाजिक काम पनि गर्ने भएको हुनाले यसलाई अन्य संस्था जस्तो मान्यता दिन पर्छ भन्ने जिकिर पनि सुनिन थालेको छ। कुनै पनि पार्टीका सदश्यहरुले मात्र हैन आफुलाई मन पर्ने पार्टीलाई सहयोग गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था पनि गरिएको हुन्छ।अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालले पनि बि स २०७३ मा राजनीतिक दलहरु सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको छ। पार्टीका अन्य तमाम काम कारबाही लगायत यस कानुनमा कुनै पार्टीलाई कसले कसरि कति सम्म सहयोग गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ। कुनै अमुक पार्टीलाई सहयोग गरेर त्यसको बदलामा त्यस्तो पार्टी शक्तिमा हुँदा कुनै अनुचित फाइदा लिन नपाओस भन्ने मुख्य उदेश्य सहित यस्तो कानुन बन्ने गरेका हुन्। हाम्रो जस्तो देशमा मात्र हैन संसारका सबै भन्दा बिकसित अमेरिका ,बेलायत ,अष्ट्रेलिया ,क्यानडा ,जर्मनी लगायत प्राय सबै देशका निर्बाचन सम्बंधी कानुनमा यस्तो ब्यबस्था गरेको छ। यी कानुनहरु यस्तो हुन् सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर मात्र बनाएका हैनन। बिगतमा त्यस्ता घटनाहरु घटी सके पछि त्यसलाई कसरि न्युनिकरण गर्न सकिएला भनेर नंया प्रबधानहरु थपिने गरेका हुन्।
संसारको राजनीतिक इतिहासमा धनाढ्य ब्यक्तिहरुको राजनीतिक पार्टीहरुसंगको सामिप्यताको कारण निकै ठुला ठुला उतार चढ़ाबहरु आऊने गरेका छन ।आफनो स्वार्थ पूरा गर्नकोलागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गर्नु ऊनीहरुको रणनीति हुने गरेका छन ।नेपालको इतिहासमा त एक कार्यकाल एऊटा र अर्को कार्यकाल अर्को पार्टीको सांसद समेत बनेका छन।आफू स्वयं नबने पनि आफू नजीककालाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाएर आफ्ना कामहरु गर्ने गरिंछ । बेलायत जस्तो देशमा पनि माथिल्लो सदनको सांसद अनि अन्य मान पदबी पाऊन सत्तारूढ़ पार्टीलाई मनग्गे सहयोग गरेको बिषयमा ठुला ठुला अनुसंधान र कार्बाहीहरू हुने गरेका छन । धनीमानीहरुले बिना स्वार्थ कुनै पार्टी , बिशेषत सरकार चलाउने पार्टीलाई ठुलो धनराशी सहयोग गर्दैनन भन्ने आम धारणा रहेको छ ।त्यसकारण यसलाई नियमन गर्नको लागि बिभिन्न कानूनहरु निर्माण हुने गरेका छन । यस्तो कानून बनाऊन पृष्ठभूमिको काम भने ल्याटीन सभ्यतासंग पनि जोडिएकोछ ।कानूनमा अहिले पनि ल्याटीन शब्दहरु प्रशस्त प्रयोग हुँछन ।यस्ता शब्दहरुले बिशेष परिस्थिति सटीक जानकारी प्राप्त हुने गर्दछ। यस रीटमा पनि बिशेष महत्वका साथ उठाईएको यो “क्वीड प्रो को “ लाई आदेशमा पनि उल्लेख गरीएको छ । यस्को अर्थ हुंछ ूकेहि दिएर केहि लिनू ूअर्थात् ूसम थिंग फर समथिंगू ।यसलाई भारतको सर्बोच्व अदालतले सन् २०१८ मा बनेको इलेक्ट्रोल बंड प्रणाली बिरुद्धमा परेको मुद्धाको हालसालै भएको फैसलामा समेत बिशेष रुपमा उल्लेख गरेको छ ।अन्य धेरै देशहरुमा पनि यो मान्यतालाई बिशेष रुपमा आत्मसाथ गरेको पाइँछ ।अस्ट्रेलियाको एक उदारहणले यसलाई थप पुष्टि गर्न सकीनेछ ।
मिलिनियमको शुरुवात संगै न्यू साउथ वेल्समा सरकारले बसोबासका लागि नया घरहरु बनाउने घोषणा गर्यो।बिभिन्न भागहरुमा आवास क्षेत्रको लागि निबेदनहरु आह्वान गर्यो।त्यस मध्य केहि कम्पनीले अनुमति पनि पायो ।निर्माणका कामहरू शुरू भए। केहि समय पछि तात्कालीन लेबर पार्टीका नेताहरुको संधिघ्न क्रियाकलापहरु बारे प्रश्न उठ्यो। जाँच पड़ताल पनि भयो।यसबाट अनुमति पाउने कम्पनीले ठुलो मात्रामा नेताहरुलाई पैसा दिएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउमा घर बनाएर अधिक नाफा हुने काम भएको प्रमाणित भयो । यस्को नतीजा स्वरूप अब उपरान्त घरजग्गा कारोबारीबाट कुनै पनि पार्टीले आर्थिक वा भौतिक सहयोग लिन नपाइने भनेर सन् २०१० देखी नया कानून लागु भयो। त्यस पछाडी पनि त्यस्ता कम्पनीहरूले अन्य बिचौलियाहरु मार्फत अबैध रुपमा पार्टीलाई सहयोग गरेको आशंका सहित सन् २०१९ मा इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करपशन ९ आई सी ए सी० मार्फत यस सम्बन्धी अनुसंधान गरीएको थियो ।
प्रायः सब देशमा बिदेशीहरुबाट कुनै सहयोग लिन नपाईने देखिंछ ।फ्रांसमा भने ठुला कम्पनीहरुबाट पनि सहयोग लिन नपाईने बनाएकोछ भने यूरोपियन यूनियन भित्रका नागरिकहरुले चाहि सहयोग दिन पाईने ब्यबस्था छ।यहाँ कुनै ब्याक्तिले १५० यूरोभंदा बढ़ी दिन्छन भने सार्बजनिक गर्नु पर्ने र ७५०० भंदा बढ़ी सहयोग गर्न पाइदैन । त्यस्तै बेलायतमा प्रति बर्ष सातहजार पाँच सय अनी जर्मनीमा दश हजार भंदा बढ़ी दिनेको विवरण सार्बजनिक गर्न पर्दछ । जर्मनीमा ५० हजार भंदा बढ़ी सहयोग प्राप्त गर्न त पूर्ब सूचना दिन पर्दछ।जापानमा त नगद चन्दा लिन रोक लगाईएको छ भने पार्टी तथा उम्मेदवारहरुले आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्रालयमा संपूर्ण अडिट सहित हिसाब किताब बुझाऊनू पर्दछ ।ब्राजीलमा पनि कम्पनीहरुले कुनै सहयोग गर्न नपाऊने , कुनै ब्याक्तिले आफनो कमाईको १० प्रतिशत भंदा बढ़ी दिन नपाऊने र पार्टिको संपूर्ण हिसाब देशको निर्बाचन अदालतमा पेश गर्न पर्दछ ।क्यानडाले पनि सन् २००४ देखी ठुला कम्पनीहरुबाट सहयोग लिने चलन हटाएको छ । त्याहाका नागरिक वा स्थाई बसोबासको अनुमति पाएका हरुले बर्षको १७ सय डलर सम्म दिन सकीने तर २ सय भंदा बढ़ी दिनेको नाम सार्बजनिक गर्न पर्दछ ।भारतमा सन् २०१८ मा बनाएको इलेक्ट्रोल बंडको ब्यबस्था अनुसार जसले जति पनि गोप्य रुपमा बैंक मार्फत बंडको रुपमा आर्थिक सहयोग गर्न पाइने भएको थियो। यस्को व्यापक बिरोध र अदालतमा मुद्धा समेत परेको कारण गत फेब्रवरीमा त्याहाको सर्बोच्व न्यायालयले खारेज गरे पछि पहिलाकै कानून अनुसार २० हजार भंदा बढ़ी सहयोग गर्नेको बिबरण सार्बजनिक गर्नु पर्ने भएकोछ ।
माथि उल्लेखित बिश्वका बिभिन्न देशमा गरीएको ब्यबस्था जस्तो नेपालले पनि यस बारे स्पष्ट ब्यबस्था गरेको देखिंछ । तर कानून बने पनि कानूनको पालना नगर्ने बल मिचाई गरेको देखिंछ ।राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ एक पटक पढ़ेको खण्डमा एक सामान्य ब्याक्तिले पनि यस्को सार बुझ्न सकीने खालको छ । यति बुझ्नको लागि कानून मात्र हैन अन्य बिषय पनि खासै पढ़े लेखेको हुन आबश्यक छैन।
नेपालको बिध्यमान कानुन अनुसार कुनै दललाई यहाँको नागरिक तथा संगठित संस्थाले रू २५ हजार सम्म खुशीले चन्दा दिन पाऊँदछन ।त्यस भंदा बढी दिनेको चाहि श्रोत खुलाऊन पर्ने र बैंक मार्फत मात्र कारोबार गर्नु पर्दछ ।यसरी प्राप्त रकमको रसीद दिनु पर्दछ।
यो कानून अनुसार कसैले पनि जीन्सी सहयोग गर्न नपाईने भएकोले जग्गा समेत दिन नपाईने स्पष्ट छ । अन्य देशको ब्यबस्था हेर्ने हो भने पनि यसरी दिईने जिंसीको नगद मूल्य कायम गरी सोही अनुसारको राजश्व दाखिला गर्न पर्ने हुंछ । सर्ब साधरंको शेयर भएको कम्पनि ,सरकारी सामुदायिक शैक्षिक संस्था ,कुनै सरकारी निकाय ,रास्ट्रीय तथा अन्तरास्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ,बिदेशी व्यक्ति संस्था तथा सरकार ,नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्थाले भने कुनै सर सहयोग गर्न सक्ने छैनन।
मीन बहादुरको मुद्धा अदालतमा छ त्यसैले सरकारले केहि गर्न संभब छैन भन्ने तर्क पनि सुनियो । अहिले अदालतमा प्रवेश गरेका बिभिन्न मुद्धाहरु बिभिन्न चरणहरुमा छन । सरकार आफू नै बादी भएको मुद्धामा तल्लो अदालतले मीन बहादुरलाई जिताई दियो भने सरकारले माथिल्लो निकायमा अपील नगरेर उसले लगाएको गुन तिर्न सक्छ्। उनले अपील गरेको मुद्धामा सरकारले फीतलो प्रतिबाद मात्र गरी दियो भने पनि पालोको पैंचो भयो। सब भंदा प्रमुख प्रश्न त अन्य बिषयहरुमा मिन बहादुरलाई मुद्धा चलाउन पर्ने भयो भने पनि सरकार मौन बसेर्, मुद्दाको उठान नगरेर उस्ले लगाएको गुन को पैंचो तिर्न सक्ने भयो ।त्यसो त दान दिएको जस्तो गरेर पार्टीको हिस्सालाई कानुनी रुप दिन खोजिएको हो भन्ने तर्कहरु पनि नसुनिएका हैनन।
अहिले दिने भनिएको जग्गाको स्वामित्व पनि अर्का बिबादित ब्यक्ति कालु गुरूंगको नाममा थियो। ९ कित्तामा रहेको जम्मा ५३ आना जग्गा १४ करोड २५ लाख र प्रकाश महर्जन संग ५ आना १ करोड २५ लाखमा यहि कार्तिक ८ गते भाटभटेनी होटलको नाममा पास भएको थियो।मीन बहादुरको आफनो नै नाममा उक्त जग्गा भए पनि नामसारी नै नगरी शिल्यान्याश गर्नु अनि अलि पछाडी मात्र यस्तो आदेश आएको भए ललिता निबासमा निर्माण भएको गैर आबसीय नेपाली संघको भबनको हबिगत भोग्न पर्ने थियो।एमाले भित्रका तीन नेताहरु बाहेक अरु सब लाचार भै रहेको यस बिषयमा सरकारको डरले सर्बोच्वको प्रशासनले पनि रीट दर्ता नगरी दरपीठ गरी दिएको थियो । यस बिरुद्ध अर्को निबेदन परे पछि मात्र रिट दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश भएको थियो यसबाट पनि सरकारी प्रभाब कसरि पर्न सक्छ भन्ने स्पस्ट देखिएको छ। गजबको कुरा त यो रिटको पहिलो सुनुवाईमा नै खारेज हुनु पर्छ भनेर बिपक्ष्यीहरुको बचाव गर्दै सात जना कानुन ब्यबसायिहरु बहसमा सहभागी भएका थिए। तर बिषयको गाम्भीर्यतालाई मध्ये नजर गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि भएको छ। न्यायालय माथि भरोसा जागेकोछ।यहि आदेश अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला भएमा ब्यापारीहरु र राजनितिक दलहरुको यस्तो अपबित्र साँठ्गांठले सुसासन र लोकतन्त्रमा पार्ने असरहरुलाइ रोक्न एक कोशे ढुंगा साबित हुने छ।
त्यसैले यो रिट दर्ता गरी दिनु भन्ने , अल्पकालीन आदेश दिने न्यायमूर्तिहरु अनी रीट निबेदन दिने अधिबक्ताहरुलाई बास्तबमा एमालेलाई भविष्यमा थप क्ष्यति हुन बाट रोकेकोमा धन्यवाद दिन पर्दछ । अबको सुनुवाईमा यसलाई निरन्तरता दिएर अन्तरिम आदेश दिनु पर्दछ। यसको अन्तिम किनारा भएको बखत के कस्तो व्यक्तिले सहयोग गर्न नपाइने र सहयोगको सिमा कति सम्म हुने भन्ने व्याख्या सहित नेपालको दल सम्बन्धी कानूनमा कड़ाई गर्नु अति आबश्यक देखिंछ ।
(अधिबक्ता श्रेष्ठ बेलायतमा बसोबास गर्दै सासामयिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन्)