सरकार नै मिलेर गरेको सहकारी ठगी
जवाफदेही हुनू पर्ने मुख्य व्यक्तिहरुः
१. केही महीना अगाड़ी जवाफ दिने क्रममा आईजीपी कुँवरले भने,‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन ।’ यो सुसाशन समितिमा आइजिपी (IGP कुँवरले दिनुभएको जवाफ झूट हो कि हालको अनुसन्धान ? यसबारे प्रहरीलाई सोधपूछ गरियोस र यदि प्रभाव–दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित पारिएको भए प्रहरीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक ।
२. तत्कालीन महान्यायधिवक्ताले रविलाई लेखेको सहकारी ठगी सम्बन्धि जवाफी पत्र – पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ यो पत्र दिने तत्कालीन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि जवाफÞदेही बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ !
योसँगै रवि लामीछानेले नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विवादमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यी विवादित निर्णय गरेका थिए ।
३. पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुदाँ लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर लामिछाने निर्दोष रहेको र सब आरोप झूठा रहेको भनी सरकार समिकरण बचाउन संसद भवनमै जनतासंग बोलेको झूटबारे जवाफदेही बनाउन आवश्यक ।
“प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बिनाप्रमाण ठाडो उजुरीका भरमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी गरेको भन्नु जायज हुदैन । ‘हालसम्मका अनुसन्धानले उहाँ (गृहमन्त्री रवि लामिछाने) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको देखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँलाई कही कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ भनेर रोस्टममा भन्ने यी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आवश्यक ।
४. त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकारसंग गठबन्धन हुदा विभिन्न ठाउँमा पुगेर लामिछाने निर्दोष रहेको र सब आरोप कांग्रेसको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भनेर गरेको भाषणबारे हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले जवाफ दिनु आवश्यक । “धनगढ़ीको कार्यक्रममा ओलीले उजुरी दर्ताकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने मन्त्री र सांसद पद सबै खाली रहने बताए । ‘उनी (रवि) कुनै सहकारीमा छन्, सहकारी सञ्चालक हुन्, सदस्य हुन् ? उनले पैसा उठाउने, सहकारी डुबाउने केही गरेका छन् ? केही पनि छैन् भने छानबिनमा कसरी दुष्प्रभाव पर्छ,’ ओलीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसतिर रवि र उनको पार्टी लागेन । त्यसैले रविलाई बदनाम गर्न, फसाउन खोजिएको छ ।’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्नुको औचित्य छैन् ! “ भनेर भाषण गर्ने टिका टप्पणी गर्ने यिनी हालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिकताको आधारमा सोधपुछ गरौं !
सहकारी ठगी प्रकरणमा आखिरी दुःख पाउने जनता मात्र हुन् । जून सुकै पार्टी आए पनि यिनले जनताको लागी, न्याय दिनको लागी, गरीबले दिनरात श्रम गरेर जम्मा गरेको पसिनाको पैसा उठाईदिनको लागि अनुसन्धान गरेको होला त ? कि केवल निहित सत्ता स्वार्थको लागि अनुसन्धान गरेको भन्ने विषय सर्वविदितै छ । सूर्यदर्शन लगायतका सहकारी ठगीमा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई बचाउन प्रहरीले कस्ता–कस्ता निरीह व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गर्यो मात्र तपाईको गठबन्धनको सरकार टिकाउन, थाहा छ तपाईलाई ? सरकारमा कहिले भित्रिने, कहिले बहिरिने तल्लो स्तरको राजनीतिले कतिको जिन्दगी बर्बाद गरिदिनु भयो थाहा छ ? सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, भान्छे, कूचो लगाउनेलाई तत्कलीन सरकार र यी सबै पुलिस प्रसाशन मिलेर अरबौको मुद्दा चलाउदा तपाई हालका प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतले मुख्य दोषीहरुलाई बचाउनू भयो, मुद्दा कमजोर बनाईदिनु भयो । अहिले गिरीबन्धुको अनुसन्धान गर्ने हिम्मत भए तपाईको यो सरकारको कदमलाई तारिफ गर्नेको भीड़ हुनेछ नत्र, यो राजनीतिक प्रतिशोधलाई गरिएको अनुसन्धानले अब के फरक पर्छ ?? ती सरकार टिकाउन बेकारमा प्रतिवादी कायम गरिएका गरीबले न्याय पाउलान ?? ती गरीबबाट अदालतले कसरी ठगीएको रकम उठाएर जनतालाई न्याय दिने ? ठगी गर्ने त अझै पनी तपाई शीर्ष नेताहरुकै वरीपरी छन्, हिम्मत भए अनुसन्धान गरौं । यीनै तीन दलका शीर्ष नेताको संरक्षणमा, प्रभावमा र यीनकै पार्टी चलाउन हुने गरेको सहकारी ठगीमा आखिरी पीडित नेपाली जनता मात्र हुन्छन । तत्कालीन होस वा हालको सरकार होस जनताको लागी यीनले काम गर्दैनन् । आगामी चुनाब लक्षित स्वार्थी अनुसन्धानको कठपूतली बन्न तयार प्रहरी, प्रसाशन, सरकारी वकीलको कार्यालयले आम नेपाली जनतालाई न्याय दिनको लागी नै यो अनुसन्धान गरेको होला त ? गरेको भए २०७७ साल देखिको उजूरीमा मुद्दा समेत दायर भएपछि फेरी अनुसन्धान गरिनुको उद्देश्य वास्तबमा पीडितलाई न्याय दिन नै होला त ? जनताको पैसा उठला त ?
(लेखक आकृति रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)