टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन ओलीलाई क-कस्को दबाब
काठमाडौं, ५ भाद्र । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि गत वर्षको २७ कात्तिकमा प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । कतिपयको रोजीरोटी पनि खोसियो । तर, टिकटकले समाजमा सद्भाव खलबलाइरहेको तथ्यहरु बाहिर आइरहेका थिए ।
टिकटक सरकारको नियन्त्रणमा पनि थिएन । न त नियमनको दायरामाथि आउन चाह्यो । त्यसैले सरकारले कडा कदम चाल्यो ।
टिकटक चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनी बाइट डान्सबाट सञ्चालित छ । यो भारत, अमेरिका, बेलायत, इन्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, क्यानडा, यूरोपेली युनियन, पाकिस्तानलगायतका देशहरुमा प्रतिबन्धित छ ।
नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसका लागि प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन चिनियाँ राजदूत छन सोङले दबाब दिदै आएका छन् । उनले राजनीतिक नेतृत्वका अलावा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरुसँगको भेटमा यसबारे भन्ने गरेको बुझिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धले आम्दानी गुमेको भन्दै एनसेलले पनि खुलाउन लबिङ गर्दै आएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । तर, फैसला आएको छैन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा टिकटक प्रतिबन्ध लाग्नु र ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रक्रिया बढाउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपिच्छे चिनियाँ कम्पनीहरु उत्साही हुनेगरेका छन् । उनले बीआरआईमा सम्झौता पनि गरेका थिए विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा । चिनियाँ परियोजनाहरु ओलीको कार्यकालमा बढीभन्दा बढी भित्रने गर्छन् ।