सत्ता सङ्घर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता
बिपुल पोखरेल । पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्र हरेक राज्यसत्तामा सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ । मिडिया आफ्नो गर्भ सिद्धान्तको यो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई आलोचनाको अस्त्रका रूपमा बुझ्ने हो भने यो मान्यतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सकिएला । समग्रतामा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न, सत्ताको अभ्यासले हुने क्षति वा दमनप्रति खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सच्चिनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक वकालत गर्ने कार्य नै संसदीय मान्यता अनुसारको प्रतिपक्षीय भूमिका हो । यो भूमिकालाई मिडियाकर्मका रूपमा समेत बुझ्नु र तदनुकुलको अभ्यास गर्नु नै सही अर्थमा पत्रकारिता हो भन्न सकिन्छ । यो कुरामा प्रस्ट हुने हो भने मात्र मिडियालाई सही अर्थमा प्रतिपक्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । साथै यसका अभ्यासकर्ताले त्यसको सही अर्थमा अभ्यास गर्न सक्छन् । अन्यथा मिडिया आलोचना ओकल्ने आगो मात्र हुने खतरा रहन्छ ।
आजको आधुनिक वैश्विक समाजमा हामीले जसरी जुन ढङ्गको पत्रकारिता गरिरहेका छौँ वा जुन राज्य र समाजमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, त्यसमा अझ धेरै चुनौती थपिएका छन् । सञ्चार कर्ममा यस्ता भय र चुनौती भनेको सधैँ शक्ति समूहबाट नै हुँदै आएका छन् । त्यो भनेको सिङ्गो राज्यसत्ता पनि हुन सक्छ वा अरू कुनै स्वार्थ समूह । राज्यका सङ्गठित संचरना होउन् वा निजी क्षेत्रका त्यस्ता समूह जो हरपाइलामा सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा खडा भएका हुन्छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । नेपाल जस्ता विकासशील देश होउन् वा अरू विकसित राष्ट्र चुनौती र भयका रूप फरक हुन सक्लान् त्यसका भोगाइ फरक हुन सक्लान् तर अन्ततः त्यसले पिरोल्ने भनेकै हाम्रो मूलभूत पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै हो ।
सञ्चार क्षेत्रले सामना गर्दै आएको यस्तो राजनीतिक वा अरू स्वार्थ समूहबाट उत्पन्न चुनौतीका बारेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ ९आईएफजे० जस्ता संस्थाले आफ्ना थुप्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेका छन् । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा पनि यो कुरा छिपेको छैन । हामीले भोग्दै र सामना गर्दै आएको पनि यही नै हो । अझ नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिवेशमा नेपाली पत्रकारिताले अनेकन चुनौतीसँग लड्नु परेको छ । अहिले पनि अवस्था त्यही नै हो । कुनै बेला नेपाल पत्रकारिता पनि परिवर्तनका हरेक लडाइँमा आफूलाई शक्तिशाली रूपमा उभ्याउँदै लडेको छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने यही पत्रकारिता हो, जसले देशका हरेक ऐतिहासिक परिवर्तनका लडाइँलाई एउटा विन्दुमा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रको त्यो भूमिका र योगदानलाई भने कहिल्यै राज्यले उचित सम्मान र सम्बोधन गर्न सकेको छैन, न राज्यले सञ्चार क्षेत्रका मुद्दालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ । तसर्थ अहिले पनि हाम्रो लडाइँ सकिएको छैन, समाज र राष्ट्रप्रति मिडियाका दायित्व त छँदै छन्, त्यसमा नेपाली पत्रकारिता चुकेको छैन र चुक्ने पनि छैन । अहिले पनि हामी राज्यको त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
समाजलाई राजनीतिले डोर्याउँछ अथवा राजनीतिलाई त्यहाँको समाजले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । यो कुनै पनि राज्यको सामाजिक संचरनामा भर परेको हुन्छ । अनि त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन वा ‘वाच डग’ का रूपमा मिडिया रहनु पर्छ । अहिले नेपालको पत्रकारिताको स्थिति पनि त्यही नै हो । अहिले पनि हामी अस्थिर राजनीतिको चक्रबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ । अस्थिर राजनीतिमा सधैँ दाउपेचकै खेल हुन्छ र त्यो खेलको सिकार सञ्चार क्षेत्र भइरहेको हुन्छ ।
अहिले देशमा फेरि एक पटक राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । संसद्मा भएका दुई ठुला दल समीकरण बनाएर राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जनताको थलो भनिने प्रतिनिधि सभामा अब ससाना दलसमूह समूह भएर प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर राजनीतिक स्थायित्वको आस त गर्न सकिन्छ तर शक्तिशाली सरकारबाट हुन सक्ने हरेक नियन्त्रित कदमबाट चनाखो भइरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहनु पर्छ । यो मिडियाको दायित्व पनि हो । जब शक्ति अभ्यासको कुरा आउँछ अनि त्यसमा सञ्चार क्षेत्रको प्रयोग र दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । नेपाली पत्रकारिताले भोग्दै आएको एउटा अनुभव यो पनि हो । शक्तिको चरम अभ्यास हुँदा कि त मिडियालाई प्रयोग गरिन्छ कि त्यसलाई ‘थ्रेट’ गरिन्छ । त्यसका अनेक रूपहरू हुन्छन् । त्यसमा अनेक स्वार्थ पनि गाँसिएका हुन्छन् । यस्तो शक्ति समूहले कहिले मिडियालाई सिधै प्रलोभन दिन सक्छन् वा कहिले ऐन, कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् । यसअघिका धेरै सरकारबाट नेपाली सञ्चार जगत्ले त्यो कुरा भोग्दै आएक
