‘महान्यायधिवक्ताको कार्यालय आरोपीहरुलाई मुद्दा नचलाउने अखडा बन्दै’
काठमाडौं,२९ वैशाख । वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्व श्रेष्ठले महान्यायधिवक्ताको कार्यालय आरोपिहरुलाई मुद्दा नचलाउने अखडा वन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
देशको कानून उल्लंघन गर्ने भ्रष्ट्राचारी अपराधीहरुलाई मुद्दा चलाएर कानूनी शासनको प्रत्याभुती दिलाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट उल्टै मुद्दा चलाउनुपर्ने आरोपिहरुलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने फरमान जारी गरेर नेताहरुको चाकरीमा लागेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्,“महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई नै नेताहरुको चाकरी गर्ने र जनताले अपराधी देखेका अनैतिक र भ्रष्ट मनुवाहरुलाई आरोपवाट उन्मुक्ति दिलाउने अखडामा परिणत गरिंदैछ ।”
“फरमान जारी गर्नेहरुलाई पदीय जिम्मेवारीको कर्तव्य पुरा नगर्ने र दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्ट्राचारको परिभाषा भित्र पर्छ र यस विषयमा अख्तियारले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने वेला आएजस्तो छ !!!”–उनले लेखेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल गम्भीर प्रश्नको घेरामा मुछिएका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेपछि महान्यायाधिवक्ता उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । २०८१ वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नरहेको भन्दै पत्र दिएको छ ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता, उजुरी, अनुसन्धान, अभियोगपत्र लगायतका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जवाफ दिएको हो ।
लामिछानेले आफ्नोविरुद्ध कतै उजुरी परेकोबारे वा अनुसन्धान र अभियोगपत्रमा कुनै संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी पाऊँ भन्दै वैशाख १० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
