सरकारी जग्गा हडप्नेको खतरनाक सेटिङ
काठमाडौं, १७ फागुन । देशमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेले खतरनाक सेटिङ बनाएका छन् । उनीहरुको संगठित गिरोह सर्वत्र देखिएको छ । जसका कारण सेटिङमै जग्गा हडप्ने खेलहरु हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाले राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई प्रभावित बनाउने गरेको खुल्दै गएको छ । त्यस्ता जग्गा हडप्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता देखि कर्मचारी हुँदै भ्रष्ट न्यायाधीशसम्मलाई प्रभावित बनाउने गरेका छन् । यतिसम्मकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भ्रष्ट अधिकारीहरु समेतलाई सेटिङ मिलाएर मुद्दा नचलाउने स्थिति बनाउने गरेका छन् ।
सेटिङमा सरकारी जग्गा हडपिएको घटना ललिता निवास प्रकरणमा छताछुल्ल भयो । यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, प्रभावशाली व्यापारी, मालपोत र नापीका कर्मचारी मात्र नभई तत्कालीन क्याबिनेटलाई नै प्रभावमा पारिएको पाइयो । अदालतमा समेत यो मुद्दा अगाडि बढ्न नदिने चलखेल चलाइयो । तर, घटना जनचासोको विषय बनेपछि अख्तियारले मुद्दा मात्र हालेन विशेष अदालतले फैसला सुनायो सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने । यो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । जग्गा हडप्न कमिशन लिने कतिपय नेता र प्रभावशाली कानून व्यवसायीले पनि उन्मुक्ति पाए ।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हडप्ने पनि क्याबिनेटलाई नै प्रभावित बनाइएको थियो । यसमा भूमाफिया र कर्मचारीको पनि मिलेमतो पाइयो । तर, अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएपछि जग्गा जोगियो । झापाकै बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने झण्डै चार सयजनामाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा पनि भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतो पाइएको छ । विभिन्न जिल्लाको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको सेटिङ पछिल्लो समय भत्कन थालेको छ । यसले ठूलै तरंग आएको छ ।
अदालतमा केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । जसमा हरिसिद्धि, बाँसबारी छाला जुत्तालगायतको जग्गा पनि छन् । ठमेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी माँसेर बनाइएको छायाँ सेन्टरको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यी जग्गा हडप्न कर्मचारी र भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित बनाइएको तथ्य फेला परेको छ । अब यी मुद्दाहरुको पनि चाँडै फैसला हुने बुझिएको छ । मुद्दाको फैसला ढिलो गर्न भ्रष्ट न्यायाधीशलाई प्रभावित बनाउने सम्मका गतिविधि चलिरहेको छ । तर, त्यो पनि कति समय रोकिएला भन्ने मात्र छ । फैसला कुनै हालतमा भूमाफियाको पक्षमा जाने देखिदैन ।
यसैगरी, झापाको दमकस्थित बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने ३५९ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसाविक र स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट जग्गा हडप्ने कर्मचारी र अन्य व्यक्तिमाथि सोमबार दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । हालसाविक जग्गा प्रक्रियाबाट हडपेको अभियोगमा १७२ जनामाथि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । जसमा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपानेसमेत छन् । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार नापी कार्यालय झापा चन्द्रगढीका कर्मचारी १० जना, मालपोतका ११ जना, नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १० जना, मालपोत कायालय दमकका ११ जना यो प्रकरणमा संलग्न पाइएका छन् । स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका शुरु जग्गा दर्तावाल ६४ जनामाथि विगो असुल र जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ११३ जना गरी १८७ जनामाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुमध्ये नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसमेत नापी कार्यालय झापाका ९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।