सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ, पुस २१ गते । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले प्लेटफर्म दर्ता गर्न सक्ने छन् । प्लेटफर्मको प्रकृति अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दर्ता नवीकरण र खारेजीको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । खारेजीपछि पुनः दर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभर सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्लेटफर्ममा प्रकाशन प्रसारण भइसकेका सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री हटाउनुपर्ने छ । यस्ता सामग्री नहटाए मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टै नियम
प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि उल्लेख गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीतका कार्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने सर्त तोकिएको छ । यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने, गाली बेइज्जती र हेट स्पिच हुने कार्य गर्न नहुने पनि सर्त राखिएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाइएको छ । कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन र कारोबार गर्न नहुने पनि सर्त तोकिएको छ । साइबर बुलिङ र अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, फेक आइडी, पेज तथा ग्रुप निर्माण गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताविपरीत कार्य गर्न नहुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । बालश्रम, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत प्रोत्साहन गर्न नहुने, महिलालाई हानि पुर्याउने गरी सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, फिसिङ गर्न नमिल्नेलगायतका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् ।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न, बीभत्स तस्बिर प्रयोग गर्न, विपत्मा अफवाह फैलाउन, मानहानि गर्न, तस्बिरको स्वरूप बिगारी प्रकाशन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापनका लागि परिषद्
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थाका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुने र समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलगायत सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
परिषद्लाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण, प्रयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रस्तावित छ । गोरखापत्रबाट