अख्तियार लाग्ने भएपछि मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र कार्कीको देउवासँग हारगुहार, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल युज एण्ड थ्रोमा पर्दै
काठमाडौं, १९ मंसिर । कार्यकाल बाँकी रहँदै निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर कर्मचारीतन्त्रको हर्ताकर्ता बनाइएका बैकुण्ठ अर्याल तनाबमा परेका छन् । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्या दायर गर्ने निश्चितप्रायः भइसकेकोले तनाबमा परेका हुन् । टेरामेक्स प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि अख्तियारले अर्याल मात्र नभई तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतमाथि पनि मुद्याको तयारी गरेको छ ।
बस्नेत त बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री हुन् । अख्तियारले मुद्या दायर गर्न सक्ने सूचना पाएर ज्ञानेन्द्र र मोहन दुवै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ हारगुहार गर्न पुगेका छन् । तर, देउवाले पनि बचाउन कठिन भएको जवाफ फर्काएका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले दुवैलाई हप्काएका छन् । विगतमा कानूनमन्त्री बन्न भन्दा कमाई नहुने ठानेर सञ्चार नै ताक्ने भनेका थिए । कानूनमन्त्री बन्न नमान्दा गैरकाँग्रेसीको अदालतमा वर्चश्व भएको र सामान्य प्रशासनमा पनि गैरकाँग्रेसीमात्र मन्त्री बन्दा कर्मचारीतन्त्रमा कम्युनिस्टहरु हावी भएकोमा देउवाले विगतमा मन्त्री बनेकाहरुलाई दोषी देखाएका छन् ।
बस्नेत र कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणालीबारे निर्णय भएको थियो । दिगम्बर झा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए त्यतिबेला । यो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु पनि अख्तियार धाइरहेका छन् ।
अख्तियारसँग तर्सिइरहेका मुख्यसचिव अर्याललाई एनसेलको खरिदविक्री सेटल गर्न नै टेलिकम माफियाले ल्याउन सफल भएको नेपाल पेनले खुलासा गरिसकेको छ । यो चलखेल सामसुम पार्न खोजिएपनि कठिन हुने देखिएको छ । सर्वसाधारणले समेत यसबारे आक्रोश पोखिरहेका छन् । एनसेलको अरबौं घोटालामा सहयोगी भूमिका निभाएका मुख्यसचिव अर्याललाई अब चाँडै अख्त्तियार लाग्ने भएको छ । उनी टेरामेक्स प्रणालीमा कारबाहीमा पर्ने बुझिएको छ । उनको बचाऊमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत नलाग्ने बुझिएबाट अर्याल युज एण्ड थ्रो हुने निश्चित भएको छ ।
के हो टेरामेक्स घोटाला
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट १८ असोज २०७४ मा ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरियो ।
ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको विवादास्पद भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव थिए वर्तमान मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल । अर्यालकै योजनामा अदालत जाने कदम चालिएके थियो त्यतिबेला । यो प्रकरणमा चोलेन्द्र र कुमार चुडालले पनि घूस लिएको चर्चा न्यायपालिकामा चलेको थियो । चोलेन्द्रले कार्यकाल भरी ठेक्काको आदेश जारी गरेर अरबौं कमाए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि बिदामा बसेकाले सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । खत्रीले बठ्याई गरी बिदामा बसेका थिए ।
त्यो रायमा तत्कालीन सचिव अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि मन्त्री कार्की समक्ष पेश गरेका थिए । दशौं करोड चलखेलमा अर्यालको भूमिका रहेको थियो । मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
अर्यालले टेरामेक्स प्रकरणमा भूमिका खेलेकाले नै टेलिकम माफियाले मुख्यसचिव बन्न भूमिका खेलेका थिए । सचिवको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनलाई बनाउनुमा पनि टेलिकम माफियाकै चलखेल थियो । एनसेल प्रकरणपछि अब उनको उपयोगिता सकिएकाले अख्तियार लगाउने तयारी भइसकेको छ । एनसेलबाट अरबौं कमिशन लिएको घटना उठिरहँदा घटनालाई अन्यत्र मोड्न पनि केही नेता र कर्मचारीलाई जेल हाल्ने तयारी भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
एनसेल कर छली सफल बनाउने डिजाइनमा भएको थियो मुख्यसचिवमा बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्ति