प्रचण्डको अग्निपरीक्षाः एनसेलको अरबौंको कर छली प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही कि संरक्षण
काठमाडौं, १८ मंसिर । यतिबेला एनसेल कर छली प्रकरण चर्चामा छ । टेलिकम माफियाको योजनामा ३ खर्बको कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर साँढे ६ अर्बमा विक्री गरेर कर छली भएको छ । १५ मंसिरमा शेयर विक्री हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशबाहिर थिए । तर, यो प्रकरणमा कुनै पनि मुख्य दलका शीर्ष नेता बोलेका छैनन् । सोमबार बल्ल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोले । उनले शेयर खरिदको छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको मात्र भने ।
एनसेलले कर छली गरेको यो पहिलो घटना होइन । विगतमा पनि उसले यसरी नै शेयर खरिद विक्रीमा कर छलेको थियो । यो विषय अदालतमा अझै विचाराधीन छ र १९ मंसिरमा पेशी राखिएको छ ।
यसपटक कर छल्नकै लागि कौडीको भाउमा एनसेलको शेयर मलेशियन कम्पनीले विक्री गरेको उल्लेख छ । उक्त कम्पनीले बेलायतमा दुई महिना अघि १ डलरमा स्थापना गरेको कम्पनीलाई बेचेको छ । एनसेलको २० प्रतिशत शेयर रहेको शतिशलाल आचार्य परिवारकै उक्त कम्पनी रहेको खुलेको छ ।
यति ठूलो कर छली प्रकरण गरी राष्ट्रघात गरिएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाँचबुझ मात्र गरिने बताएका छन् । तर, उनीमाथि एनसेलले कर छलीको आँट कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राज्यको महत्वपूर्ण निकायका व्यक्तिहरुको ग्रिन सिग्नल विना एनसेलले कर छल्ने योजना बुन्न सम्भव छैन । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंमाथि यो प्रकरणमा गम्भीर आरोप लागेको छ । सांसद अमरेश सिंहले त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अलावा जिम्मेवार कर्मचारीहरु कर छली प्रकरणमा संलग्न रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले १० अर्बमा देश नै बेच्ने स्थितिमा नेताहरु पुगिसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एनसेल कर छली प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्निपरीक्षा हुँदैछ । उनले यो प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने साहस नगरे उनी आफै संलग्न रहेको आरोप पुष्टिमा बल पुग्नेछ । एनसेलको कर छली गर्नेमाथि कारबाही र राज्यको सम्पत्ति जोगाउनमा प्रचण्डको कदम कठोर हुन्छ या त्यस्ता तत्वलाई बचाउन उनी लाग्छन् भन्नेको अग्निपरीक्षा हुँदैछ ।
एनसेल कर छली सफल बनाउने डिजाइनमा भएको थियो मुख्यसचिवमा बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्ति