कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता अद्यावधिक नगर्दैमा सांसद पद जान्छ कि जाँदैन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता डिजिटल रूपमा अद्यावधिक नगर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई कडा राजनीतिक सन्देश दिएको छ। पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्ने नेताहरू आगामी १५औँ महाधिवेशनबाटै बाहिरिने अवस्थामा पुग्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
संस्थापन पक्षसँग निकट नेताहरूको सक्रियतामा अघि बढाइएको सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई बेवास्ता गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमाथि पार्टीले सांगठनिक र राजनीतिक कारबाही गर्ने तयारी गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, यस्तो कारबाहीले उनीहरूको सांसद पद भने तत्काल प्रभावित हुने छैन।
सबैभन्दा ठूलो असर आगामी १५औँ महाधिवेशनमा पर्ने देखिएको छ। सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने नेताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न र पार्टीका कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। अर्थात्, कांग्रेसको भावी नेतृत्व चयन प्रक्रियाबाटै उनीहरू बाहिरिन सक्छन्।
त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रको प्रभाव र जिम्मेवारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। सदस्यता नवीकरण नगर्ने नेताहरू संसदीय दलका आन्तरिक गतिविधि, पार्टी निर्णय प्रक्रिया तथा संगठनात्मक भूमिकाबाट क्रमशः किनारा लाग्न सक्ने बताइन्छ। यसअघि केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाइएको उदाहरणलाई पनि यससँग जोडेर हेरिएको छ।
कांग्रेसभित्र यो विषयलाई केवल प्राविधिक प्रक्रिया नभई पार्टी अनुशासन र नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्ने–नगर्ने परीक्षण का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। त्यसैले आगामी निर्वाचन, राजनीतिक नियुक्ति वा पुनः उम्मेदवारीको अवसरमा समेत यस्ता नेताहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्ने रणनीति बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति वा सदस्यता व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठाने स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने वा अन्य आन्तरिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
सांसद पद भने किन जाँदैन ?
राजनीतिक वृत्तमा धेरैले उठाइरहेको प्रश्न हो—सदस्यता अद्यावधिक नगर्दैमा सांसद पद जान्छ कि जाँदैन ?
कानुनी रूपमा यसको उत्तर ‘जाँदैन’ भन्ने हो। नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनअनुसार सांसद पद गुम्न पार्टी परित्याग, दल त्याग वा पार्टीको ह्विप उल्लंघनजस्ता स्पष्ट आधार आवश्यक पर्छ। केवल पार्टीको आन्तरिक सदस्यता अद्यावधिक नगरेकै कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छैन।
तर राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छ—कांग्रेसको डिजिटल सदस्यता अभियानलाई बेवास्ता गर्ने नेताहरूले सांसद पद जोगाए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक भविष्य भने जोखिममा पार्न सक्छन्।
