न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने अपारदर्शी चलखेलले न्यायालय धरासायी
प्रकाश रायमाझी । न्यायाधीशहरुले इजलासमा बसेर श्राद्ध प¥यो,मेरो घरयासी काम छन्, भन्ने आदि बहानामा न्याय प्राप्तिको आशामा पलपल तड्पिरहेकाहरूको मुद्धा हेर्न सकिन भन्दा कति ठुलो वज्रपात हुन्छ होला ति पुर्पक्षमा कारागारमा बन्दी जीवन भोग्न बाध्य भएकाहरुलाई झल्झली सम्झन्छौ ।
अर्कोतिर तिनको कष्टपिडाको न्यायमूर्तिहरूमा महसुस हुनु पर्दैन र ? फितलो अनुसन्धान, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट सरकारले मुद्धा चलाएको अवस्थामा न्यायलयसँग नागरिकहरूले भरोसा र न्यायाधीशहरुबाट विवेकपूर्ण न्याय पाउँछु भन्नेमा ठुलो अपेक्षा हुन्छ नै । वर्षौ वर्ष पुराना मुद्दाहरू थाती राखेर न्याय खरिद बिक्रीमा भौतारिनु पर्दा पीडित पक्षहरूको अवस्था कस्तो होला ? न्यायालयको विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायलय सुधारको निमित्त तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नै काफी छ । इजलासमा बसेर न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्दिन, हेर्न भ्याउँदिन जस्ता अमानवीय गैरसंवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदा पनि उनीहरुमाथि न्याय परिष्दले किन कारबाहीको लागि आट गर्दैन् ? तीन करोड नेपालीहरूको आस्था र भरोसाको न्यायालयमा यो दुरावस्था किन ?
दलीय राजनीतिको संकीर्ण स्वार्थ भित्र न्यायालयलाई पनि सधै छायाँमा राख्नु के उपयुक्त हुन्छ ? न्याय त सबैलाई चाहिन्छ होइन र ? संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने न्यायालय किन यति कमजोर ? कसका लागि ? राजनीतिक दलका नेताहरुको हकमा भने उनीहरुका इच्छा अनुसार आदेश र फैसला हुनुपर्ने अन्यथा संसदमा महाअभियोगको नाटक मञ्चन गरिन्छ । सर्वसाधारणले भने दशकौं बित्दा पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् किन ? मुद्दाको पेश्की चढ्ननै कयौवर्ष पर्खनु पर्छ ।
त्यसमाथि पनि न्याय प्रशासनको ढिलासुस्ती स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति न्यायालयको मूल समस्या त अझ छँदैछ । सुरुमा अध्ययन नगरी नै हुने नहुने जस्तो सुकै मुद्दा दर्ता गरेर न्यायालयबाट न्याय पाउने भन्दा अन्यमा पर्नेहरू संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । स्वच्छ न्याय प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त न्याय प्रशासनको अनुभूति नेपालीले कहिले गर्न पाउने ? दलिय भागबण्डाबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशले स्वतन्त्र, विवेक पूर्णरूपमा राम्रो फैसला गरेपनि अझै उनीहरुमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्मा हुने अपारदर्शी चलखेलले न्यायालय धरासायी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत ख्याति आर्जन गरेको न्यायालयको अहिले अवस्था यस्तो छ । हुनपनि २०४६ सालपछि न्यायालयलाई दलहरुले आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा यस्तो परिस्थितिमा आइपुगेको हो।
विद्यमान परिस्थितिमा न्याय पाउन अत्यन्त कठिन बनाइएको अव्यवहारिक खर्चिलो यो न्याय प्रणालीबाट सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन् । यसैले गर्दा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्दोष र निरअपराध हुने गरेका छन्। कारागारमा गएर तिनका बारेमा यथेष्ट प्रमाण बुझ्ने हो भने सुरु अदालतबाट भएका आदेशहरु त्रुटिपूर्ण मात्र छैनन् गैरन्यायिक पनि छ । साधारण मुद्दाहरूमा पनि न्यायाधिसले निर्भिक भएर बिबेक पुर्याउन नसक्दा कारागार पुग्न बाध्य भएका छन्। उनीहरु कारागारबाट बाहिर पाउने प्रतिक्षामा कयौं दिनरात रोएर बिताएका हुन्छन् ती निर्दोष माथि अन्याय गर्ने न्यायाधीश र अभियोजनकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने ऐनकानुन अब कार्यन्वयमा ल्याउन पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन। पुर्पक्षमा राखिएका सबै कसुरदार मात्र होइन,यो सत्य तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि न्यायालयबाट न्याय निरुपण गर्न खेलबाड न्यायाधीशहरुलाई न्याय परिषदबाट अविलम्ब छानबिन गरियोस।
राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायालयमा हुन दिनै हुँदैन। सुनियोजित ढंगबाट केही सन्चार माध्यमहरुले न्यायलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप चलाउने प्रयास गरिरहेका छन भने अर्कोतर्फ लहडबाजीमा हुने नारा जुलुस र अतिरन्जित टिका टिप्पणीको प्रभावमा न्यायाधीशहरुले आदेश र फैसला गर्ने हो भने ऐन कानुन र संविधानसको आवश्यकता छैन् । न्यायालयमा कुन–कुन मुद्दामा कस्ता–कस्ता चलखेल छन् र शुभलाभ हुन्छन् । यो विषयमा पनि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन एकपल्ट अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यसैले न्यायालयमा पुनर्संरचनाको आवश्यक भइसकेको छ । स्वतन्त्र निर्भिक न्यायप्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पनि यो जर्जर भइसकेको न्यायलयमा सुधार गर्नजरुरी भइसकेको छ।
लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।