१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा छानबिन ओझेलमा पर्छ ?


August 10, 2023
0
Shares

काठमाडौं, २५ साउन। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूको नाम मुछिएपछि सरकारद्वार गरिने छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने तर्कसहित राजनीतिक वृत्तमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को आधारमा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाएर छानबिनलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका राप्रपा नेता तामाङले गत साउन ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार विभागबाट बाहिरिएको सुन काण्डको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि संसदीय समितिले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसदीय समिति भन्दा पनि छुट्टै न्यायिक आयोग बनाएर छानबिनलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । सय किलो सुन तस्करी काण्ड त्यत्ति सजिलै पत्ता लाग्ने कुरा होइन । सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले भनेजस्तो संसदीय समिति बनाए केही हुनेवाला छैन । यसका लागि पूर्व न्यायाधीश, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका एआईजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगका उच्च अधिकारीसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिनको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

दुई हप्तासम्म सदन अवरुद्ध भएको कारणले यस विषयमा पार्टीका धारणा राख्न नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले संसद् कुनै अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय नभएकाले यस्ता घटनाहरूमा संसदीय छानबिन समितिले सामान्य सोधखोज गरेर पठाउने परम्पराको निरन्तरता मात्रै हुने ठोकुवा गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले पनि आयोग बनाउनु पर्ने आवाज उठाए पनि एमालेले संसदीय समितिका नाममा गर्दै आएको निरन्तर संसद् अवरोधले आफ्ना कुरा सदनमा राख्न नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो घटनालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबैले सहयोग गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायत राज्यका संयन्त्रहरू नै काफी हुने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडाले संविधान र कानुनले चिनेका संयन्त्रहरूलाई अविश्वास गर्दै बाहिरबाट आयोग बनाउँदै जाने र राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर सावित गराउँदै जाने हो भने मुलुकको अवस्था झन् कमजोर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । छानबिन आयोग बनाउने विषयमा कांग्रेसको कुनै आपत्ति नरहेको तर विगतमा बनाएका संसदीय समिति र आयोगहरूले दिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा पटकपटक बनेका आयोगले नेपालमा ७ हजार ७ सय ९९ किलो सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन ओली सरकारले कहाँ गायव बनायो रु अनि आयोग बनाएर मात्रै हुने हो र रु’ उहाँले आयोग वा संसदीय छानबिन समितिका नाममा एमालेले फेरि अनुसन्धानलाई अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो–‘यहाँ आफ्ना मान्छे पर्छन् कि भनेर आयोग वा संसदीय समितिका नाममा अनेकन लफडाबाजी गर्ने र नागरिकको आवाज बोल्ने सर्वोच्च निकाय संसद् अवरोध गर्ने काम भएको छ । यसले अपराधी पत्ता लगाउनभन्दा पनि उम्काउन बल पुग्ने देखिन्छ ।’

दुई हप्तापछि मंगलबार एकैछिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराइले १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग दोहो¥याउनुभएको थियो । सरकारपक्षबाट संसदीय छानबिन समितिका विषयमा प्रतिवद्धता नआएपछि पुनः सदन अवरुद्ध भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिको गठनको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गर्दै एमाले सचिव भट्टराईले भन्नुभएको थियो– ‘विगतको घटना हेर्दा सुडान घोटला काण्ड संसद्कै समितिले छानबिन गरेपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा गएको हो । ललिता निवास प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा समिति नबनाएको भए पूर्व प्रधानमन्त्रीले आत्मरक्षाको विज्ञप्ति दिनुपर्ने थिएन ।’ सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्चस्तरीय सिफारिस गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

तर, सुन तस्करीका मुख्य व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन एमालेले भनेको संसदीय समितिले काम गर्न नसक्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको भन्दै विज्ञहरूले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक सारदाप्रसाद त्रितालले भन्नुभयो– ‘सय किलो सुन काण्ड सीआईबीबाट अनुसन्धान हुन सक्छ । तर, माथिल्लो निर्देशन मान्नुपर्ने हुँदा गाह्रो पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को आधारमा न्यायिक आयोग नै गठन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।’

एमालेले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै साउन १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार पनि संसद् अवरोध खुलाउन सक्नुभएन । यसबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका तीन दलका शीर्ष नेताहरूको पटकपटक छलफल भए पनि सदन सञ्चालन हुन नसकेपछि सत्तापक्ष मात्र नभई प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूले आफ्नो धारणा राख्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले एमालेको संसद् अवरुद्ध ‘बार्गेनिङको राजनीति’ मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दा छानबिन ओझेलमा’

राष्ट्रियसभाका सदस्य बामदेव गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भन्नुभयो– ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निर्माण गर्नेबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्ने त्यसले अधिकार माग्दछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ, जसले यो छानबिन ओझेलमा पारिदिन्छ ।’ समाचारपत्र

 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया