नागरिकता विधेयकमा के–के छन् नयाँ व्यवस्था ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट २० भदौ २०७९ मा पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा निष्क्रिय भएको थियो । राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक होल्ड गरेर राख्दा निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरिदिएपछि सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
विधेयक निष्क्रिय हुने हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय बनिरहेका बेला नागरिकता विधेयक राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । तर, सो विवादित नागरिकता विधेयकको विषयमा अहिले पनि पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले ‘विभिन्न अवस्था र स्थिति’समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको बैठकको निर्णयले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लेखी आएकाले संविधानको धारा ९६१० को उपधारा ९२० ९३० र ९४० र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएकी छन् । जबकि, धारा ९६१० का चारवटै उपधारामा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । ती उपधाराले त ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ जिम्मेवारी तोकेका छन् । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खोलेको छ । उनीहरूले अब राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता पाउँनेछन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल पाउने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा छ ।
नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, स्वघोषणापछि आमाको नाममा नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि निश्चित सीमासहित नागरिकता प्रदान गर्ने अर्को प्रावधान छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने दुवै प्रावधानमा विवाद छैन । विवाद भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा छ, जुन विषयमा विधेयक मौन छ ।
अहिले नागरिकतासम्बन्धी हकलाई नियमन गर्ने कानुन २०६३ सालको ‘नेपाल नागरिकता ऐन’ हो । सो ऐनले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । २०६३ सालको कानुनको यस्तो प्रावधानमा अहिले कुनै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन । त्यसैले यो विधेयक पारित भए वा नभएमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँनेछ । अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेमा उनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछिन् । २०६३ सालमा मात्र होइन, नागरिकता संशोधन ऐन, २०४९ मा पनि यही प्रावधान थियो ।
यो विधेयक प्रमाणीकरणसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् । अब ३ असोज २०७२ को संविधान जारी हुनुअगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । सीमा नराखिएका कारण २०६३ सालको ऐनअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउँछिन् । अन्तरिम संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाका कारण धेरै गैरनेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका थिए ।
३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने उसको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । स्वघोषणापछि आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा छ । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीँ बसोबास गरेका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउँनेछन् ।
त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बुबा पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होश ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउँनेछन् । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ । तर, स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खोलेको छ । उनीहरूले अब राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता पाउँनेछन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल पाउने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा छ ।
प्रमाणीकरण भएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकता लिन समयको सर्त राखेको छैन । अर्थात्, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह दर्तापछि अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यैले नेपालको नागरिकता लिएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता पाउँनेछन् ।
नेपालभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था छ । बाबु वा आमा पत्ता लागेपछि यदि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सकिने भएमा कायम राख्ने, अंगीकृत हुने भएमा अंगीकृत बनाउने र नेपाली नागरिक नै नहुने अवस्था भएमा रद्द गर्ने सकिनेछ ।
यसैगरी, बाबुको पहिचान नभएको व्यहोरा उल्लेख भएकामा त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबुको नाम रहेको महलमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्कबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र विगतमा वंशज र जन्मका आधारमा बाबु वा आमा वा बाजेबज्यैले नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक, अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा ७९क० र विधेयकको दफा ५ मा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्थामा उपदफा ३ थप्ने भनिएको छ । यो प्रावधानअनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिले नेपालमा बोलिने कुनै मातृभाषा बोल्न जानेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु र आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । राजधानीदैनिकबाट
