७ श्रावण २०८१, सोमबार | July 22, 2024

यी हुन् प्रदीप पौडेलका १७ बुँदे सुझाव प्रस्ताव


0
Shares

काठमाडौं, २ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा आफ्नो विचार राख्दै पौडेलले नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा आफ्नो १७ बुँदे सुझाव प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यी हुन् प्रदीप पौडेलका १७ बुँदे सुझाव

१, सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।

४, काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

५. योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।

७, मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखि काम गर्नुपर्ने ।

८ जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।

९. समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

१०, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडी सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।

११, काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।

१२, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।

१३, सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।

१४, उपत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित निति ल्याईनुपर्ने ।

१५, पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने ।

१६, असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।

१७, रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया