रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको सपना पुरा होला त ?
रास्वपा संसदीय दलको नेतामा रवि, ३६ विभागहरू गठन
काठमाडौं, १९ वैशाख । सरकारमा कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्ने र प्रतिपक्षीको शक्ति घटाउने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकारमा ल्याउने कसरत गर्नुभएको छ । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र रास्वपासमेत सरकार बाहिर भएपछि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्नेभएकोले प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो रणनीति अपनाउनुभएको बताइएको छ ।
गत पुस १० को सहमतिअनुसार नै रास्वपालाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लचक देखिनुभएको सत्ता गठबन्धनका एक नताले नेपाल समाचारपत्रसँग बताए । उनले भने– ‘गत पुस १० कै अवस्थामा रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रास्वपालाई समेत समेटेर जाँदा जनताको भावनाअनुसार यो पाँच वर्ष स्थिर रूपमा सरकारले काम गर्न पाउँछ भन्ने हो ।’
एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सात दलीय गठबन्धनमा रास्वपा उपप्रधानसहित ३ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी गरी १० दलको समर्थन छ ।
२१ सांसद रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि संसदीय अंकगणितमा खासै अर्थ छैन । रास्वपाबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीलाई १ सय ५८ जना सांसदको समर्थन रहने छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सांसद भए बहुमत पुग्छ । तर, एमाले, राप्रपासँगै रास्वपाका ऊर्जावान सांसद विपक्षी कित्तामा उभिँदा सरकारलाई चुनौती थपिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ । रास्वपाले पनि सरकारमा जान बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
सरकारमा कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि रास्वपाको साथ उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दाहाललाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा गणितीय रूपमा कांग्रेस हाबी छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, जनमोर्चा र आजपा गरी ७० सांसद मात्र छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि कांग्रेसका ९ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहने परिस्थिति छ । रास्वपा सरकारमा फर्किए गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्न सकिने बालुवाटारको बुझाइ छ ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसले अप्ठ्यारो पार्नसक्ने आशंकापनि थपिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् आफूअनुकूल बनाउने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्री यतिखेर अल्पमतमा रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना रहनुभएको छ ।
विपक्षी दलको नेता एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । एमालेबाट असहयोग भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउन सकिने सत्ता गठबन्धनलाई सुविधा छ । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल पनि धेरै छैन । राष्ट्रियसभामा ७ दलीय गठबन्धनको दुई तिहाइ रहेकाले तिमिल्सिनालाई हटाउन सकिने अवस्था छ । आगामी फागुनमा उनी स्वतः बिदा हुने पक्का छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषद् सत्ता पक्षको अनुकूल रहन रास्वपाको साथ अनिवार्य छ । त्यसैले रास्वपालाई साथमै राखेर संवैधानिक परिषद् आफूअनुकूल बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको रणनीति छ । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सरकार पक्षका हुने भएकाले पनि दाहालले रवि लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन खोज्नुभएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
त्यति मात्रै होइन, रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा नागरिक आकर्षण सरकारसँग जोडिने सल्लाह प्राप्त भएअनुसार प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने रणानीतिमा लाग्नुभएको उनले भनाई थियो । नव उदयीमान रास्वपा र रवि लामिछानेप्रति बढ्दो क्रेजलाई सरकारसँग जोड्ने र उक्त दललाई सरकारमा सामेल गराएपछि जनताकासामु सो दलको क्रेजलाई समेत साइजमा ल्याउन सकिने सोच गठबन्धन दलका नेताहरूको रहेको छ ।
गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट लामिछाने र तनहुँ–१ बाट स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरले निर्वाचित भएर संसद्मा पुगेका छन्। रास्वपाप्रति नागरिकको उच्च अपेक्षा र लामिछानेमा केही गर्ने हुटहुटी रहेकाले सरकारको काम प्रभावकारी देखिने प्रधानमन्त्री सोच रहेको माओवादी नेताको भनाइ छ ।
उता रास्वपाले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन ।सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता ढकालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले रास्वपाले आगामी शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा रास्वपा सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गर्ने बताउनुभयो । त्यसअघि संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा र नहुँदाका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा छलफल गर्ने रास्वपाको तयारी रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो– ‘बैठकमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुने छ । सबै एक मतले निर्णय गछौँ ।’
रास्वपा संसदीय दलको नेतामा रवि, ३६ विभागहरू गठन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वसम्मतले चयन गरिएको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो ।
बैठकले पार्टीको ३६ विभागहरू समेत गठन गरेको छ । प्रवक्ता मुकुल ढकालनीति तथा विचार विभागको प्रमुखमा चयन हुनुभएको छ । यसैगरी प्रशिक्षण विभागको प्रमुखमा पनि ढकाल,अर्थ नीति विभाग प्रमुखमा डा। स्वर्णिम वाग्ले, मुद्रा तथा पुँजी बजार विभाग प्रमुखमा विराजभक्त श्रेष्ठ, सङ्गठन विभागको प्रमुखमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी, अभियान तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुखमा विपिन आचार्य, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखमा शिशिर खनाल, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग प्रमुखमा डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी मानवीय विकास प्रवद्र्धन विभाग प्रमुखमा कुसुम महर्जन, उत्पादन प्रवद्र्धन विभागमा रामकृष्ण भट्टराई, केन्द्रीय आरएटी संयोजन विभाग प्रमुखमा विष्णुकुमार श्रेष्ठ, नेतृत्व क्षमता तथा मानव संसाधन विभाग प्रमुखमा खुस्बु सरकार श्रेष्ठ, जनसम्पर्क विभाग प्रमुखमा दीपक बोहरा, भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवद्र्धन विभाग प्रमुखमा हरि ढकाल प्रमुख चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी आर्थिक व्यवस्थापन विभागमा लिमा अधिकारी, गुनासो व्यवस्थापन विभागमा डा। चन्दा कार्की, विकास, योजना तथा नीति तर्जुमा विभागमा अरनिको पाण्डे, तथ्यांक अनुसन्धान तथा अभिलेखन विभागमा मनिष झा प्रमुखमा चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी विधेयक मन्थन विभागमा गणेश कार्की, गैरआवासीय नेपाली सम्पर्क विभागमा अर्जुन अधिकारी, कानुन तथा न्याय विभाग प्रमुखमा सोविता गौतम चयन हुनुभएको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभागमा मनिष झा, शिक्षा विभागमा सुमना श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागमा डा। तोसिमा कार्की, कृषि विभागमा अशोक चौधरी प्रमुख चयन भएका छन् । समाचारपत्र